बेलबारी । रेमिटेन्स पठाएर देश धान्नेहरु प्रति सरकारले गरिरहेकाे ब्यबहार निन्दनीय र खेदजनक रहेकाे जसपा, नेपाल, पहिचान राष्ट्रिय समितिहरुले जनाएकाे छ ।
साेमबार जसपा, नेपाल, पहिचान राष्ट्रिय समितिहरुले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै विदेशबाट आएकाहरुलाई अनिवार्य सरकारले तोकेका महँगो होटेलहरुमा आफ्नै खर्चमा कोराईन्टाईनको रुपमा बस्न बाध्य बनाएकाे प्रति बिराेध जनाएकाे छ । अहिले विदेशमा गएका नेपालीहरु कोरोना महामारीको ठुलो चपेटामा परेकाे बताउदै हरेक दिन सामाजिक सन्जालहरुमा कारुणीक दृश्यहरु आईरहेकाे भए पनि सरकारले बेवास्था गरिरहेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ । दुई तिहाईको सरकार भए पनि सरकारको महसुस नेपाली जनताले गर्न नपाएकाे र संघीयताको मुल मर्मलाई समाप्त पार्ने गरि प्रशासन केन्द्रीकृत गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाइ बेकामे बनाइएको आराेप लगाउदै भ्रष्टाचार सबै तहको सरकारमा व्यापक मौलाएको समेत विज्ञप्तिमा जनाईएकाे छ । विज्ञप्तिमा लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, किरात राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जुद्ध ढाक्रे, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समितिका ईन्चार्ज लाक्पा शेर्पा, मधेस राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष मा. जयराम यादव, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष कृष्ण घलान, शिल्पी विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष दलमर्दन कामी, तमुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुम गुरुङ, मगरात राष्ट्रिय समितिका ईन्चार्ज सरुन बाठा मगर, थरुहट राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हाेरिलाल चाैधरी, खसान राष्ट्रिय समितिका ईन्चार्ज राजन केसीले हस्ताक्षर गर्नु भएकाे छ ।
प्रेस विज्ञप्ती
विश्वका मानव समुदायलाई अहिले कोरोना भाईरसले त्रसित बनाएको छ । सधै व्यस्त रहने मानिसहरु यो महामारी रोगको कारण कोठा भित्र बस्न बाध्य भएका छन् । मानविय गतिविधिहरुले विगत ६ महिनादेखि विश्राम लिएको छ । मानिसहरुले चाहेर पनि काममा फर्किन सकेका छैनन् । विश्वको अर्थतन्त्र तहसनहसन हुने क्रम जारी छ । विश्वका शक्तिशाली देशहरु कोबिड–१९ का कारण घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन् । नेपाल पनि कोबिड–१९ बाट अछुतो रहनसकेको छैन् । नेपाल सरकारले यो महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा चैत्र ११ गतेदेखी लगातार तिन महिनासम्म लकडाउन गर्यो । अहिले पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानिय निकायहरुमा आवश्यकता अनुसार लकडाउन गरिएको छ, तर देशब्यापी रुपमा छैन् । बिगतमा महामारीको परिक्षण कम गरिएकाले थोरैलाई कोबिड १९ देखियो । तत्काल सरकारले जसरी, जति कदम चाल्नु पर्ने चालेन । तर एक्कासी पछिल्लो एक महिनादेखी नेपाल मै यो महामारीले समुदाय स्तरमै रुप ग्रहण गरिरहेको छ । हाल ३१ हजार ९ सय ३५ जनालाई लागेको छ । जस मध्ये १८ हजार ६ सय ३१ जना निको भएर घर फर्किएका छन् र १४९ जनाको ज्यान गईसकेको छ । नेपालमा यो महामारी भुसको आगो जस्तै सल्किरहेको छ । झन्डै दुई तिहाईको सरकार भए पनि सरकारको महसुस नेपाली जनताले गर्न पाएको छैन । संघीयताको मुल मर्मलाई समाप्त पार्ने गरि प्रशासन केन्द्रीकृत गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाइ बेकामे बनाइएको छ । भ्रष्टाचार सबै तहको सरकारमा व्यापक मौलाएको छ । अहिले एऋच् त्भकत पनि दलगत रुपमा आफ्नो पहुँचवाला नेताकार्यकर्ताहरुमा केन्द्रीकृत गरिएको छ भने भौतिक पुर्वाधार विकास अन्तर्गतको बजेटहरु अधिक्तम फ्रीज गरिदै लगिएको छ । बेरुजु रकम बढेको छ । नेपालको कुल गाह्रस्थ उत्पादनको ३० प्रतिसत अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स (च्झष्ततबलअभ) ले धानेको छ । अधिकांस शिप, ज्ञान, क्षमता र मेहेनती युवाहरु विदेशमा छन् । सरकारले नेपालमै रोजगार सृजना गर्न नसकेपछि बाध्य भएर बिदेश गएका हुन् । ती मध्ये धेरै त खाडी मुलुकहरुमा गएका छन् । अहिले विदेशमा गएका नेपालीहरु यो कोरोना महामारीको ठुलो चपेटामा परेका छन् । उनिहरु आफ्नै देश गाउँ घर आउन खोजिरहेका छन् । हरेक दिन सामाजिक सन्जालहरुमा कारुणीक दृश्यहरु आईरहेका छन् । नेपाल सरकारलाई घर फर्कने वातावरण तयार पारिदिन विदेश गएका नेपालीहरुले अनुरोध गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउने विदेश गएका गरिब निमुखा नेपालीहरुलाई नेपाल सरकारले लामो समय त बेवास्ता गर्यो । अहिले करिब २२/२३ देशहरुबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ । तर अहिले फर्कनको लागि जुन नालायक असक्षम नेपाल सरकारले महंगो प्लेन भाडा (न्यूनतम दिल्लीदेखि २४,६०० र अधिकतम लन्डनबाट १,५३,६००) जारी गरेको छ । विदेशबाट आएकाहरुलाई अनिवार्य सरकारले तोकेका महँगो होटेलहरुमा आफ्नै खर्चमा कोराईन्टाईनको रुपमा बस्न बाध्य बनाएका छन् । रकम तिर्न नसक्नेलाई नेपाल आउन नै नदिने भनेर जुन नीति ल्यायो त्यो गलत छ । चाईनामा डाक्टर पढ्न गएका धनीका छोराछोरीहरुलाई निशुल्क ल्याएर निशुल्क बसाए । स्वस्थ सामाग्री खरिदमा अरबौंको भ्रष्टाचार गरे । करोडौंको राष्ट्रपति भवनमा कार्पेट बिछ्याए । मन्त्री निवासमा लाखौको जिम सामाग्री राखे । करोडौको गाडी खरिद गरे तर गरिब निमुखा नेपाली जनता अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दा उनिहरुलाई सक्दो लुट्न खोजिएको छ । त्यो रेमिटेन्स पठाएर देश धान्नेहरु प्रतिको सरकारको यो ब्यबहार निन्दनीय र खेदजनक छ । नेपाल सरकारको यस कार्यप्रति जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पहिचानका राष्ट्रिय समितिहरु लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ, मधेस, ताम्सालीङ, नेवाः, शिल्पी, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट घोर बिरोध गर्दछौं । कोरोनाका कारण रोजगारीबाट मुक्त भइ विदेशमा बिचल्लीमा परेका नेपाली श्रमिकहरुको पुर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिनु पर्दछ र जतिसक्दो छिटो निशुल्क उद्दार गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं ।
संघीय अभिवादन, जय १० प्लस १।
