श्रावण ०७, बेलबारी । रेल विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयल मार्फत मुआब्जाका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरे संगै रेलमार्गमा पर्ने जग्गा धनीहरु संघर्षमा उत्रिएका छन ।
बेलबारीका रेलमार्ग प्रभावितहरु बिभिन्न संघर्ष समिती निर्माण गरि रेलमार्ग बाट प्रभावित जग्गाको उचित र न्यायसंगत मुआब्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने माग सहित संम्बधित कार्यलय धाउन थालेका छन् । त्यस्तै बुधबार बेलबारी नगरका वडा नं ३ र ४ का प्रभावितहरुको सयुक्त रेलमार्ग प्रभावित संघर्ष समितिले बेलबारी नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीलाई ८ बुदे माग सहितको निवेदन पत्र बुझाएका छन् ।
८ बुदे मागमा कृषि योग्य उर्बर भुमीलाई मासेर सयौंका संख्यामा पक्की घर टहरा भत्काइ सयौं जनतालाई घरबास बिहिन सुकुम्बासी बनाउनु भन्दा सरकार र जनता दुबै पक्षलाई थोरै भन्दा थोरै क्षति हुने गरि बैकल्पिक रुपमा उत्तर दक्षिणका अन्य क्षेत्रमा पुन सर्बे अध्ययन हुन नगरपालिका मार्फत भौतिक योजना मन्त्रालय रेल बिभाग समक्ष अपिल गरिएको छ ।
रेलमार्ग निर्माण आयोजनाबाट प्रभावितहरुलाई उचित मुआब्जा सहित प्रभावित जनसंख्याको उचित लेखाजोखा गरि रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने अनुरोध गरिएको छ ।
निवेदन पत्र लिदै नगरप्रमुख ज्ञानेन्द् सुवेदीले रेलमार्ग राष्ट्रिय गौरवका योजना भएता पनि त्यसबाट पर्ने असर र प्रभावितहरुको तथ्यांक संकलन, उचित मुआब्जा क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गरिनु पर्ने र अन्य पालीका संग छलफल र वार्ता अन्तरकृया जारी रहेको पनि बताए ।
बेलबारी नगर प्रमुखको हैसियतले रेलमार्ग प्रभावित जनताको माग सम्बोधनको निमित्त आफु दृढताका साथ लागी पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै औपचारिक रुपमा अन्य पालीका संग छलफल गरि रेलबिभाग संग छ्लफल गरिने बताए ।
रेलबिभाग प्रभावित संघर्ष समितिक अध्यक्ष चन्द्र बाहादुर लिम्बुले बेलबारी नगरपालिका स्तरिय संघर्ष समिती चाडैं गठन गरिने बताए । संघर्ष समिती सचिव नगेन्द्र कार्कीले जग्गाको अबको १० बर्ष पछिको मुल्यांकन गरि मुआब्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने साथै रेलमार्ग प्रभावित जग्गामा रहेको बोटबिरुवा, घरटहराको वास्तविक मुल्य निर्धारण गरि उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनु पर्ने जनाए ।
निवेदन पत्र सचिव नगेन्द्र कार्कीले वाचन गरेका थिए भने अध्यक्ष चन्द्र बहादुर लिम्बुले नगर प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
