बैशाख २९, काठमाडौं । किरात राई विद्यार्थी संघले कक्षा १ देखि संस्कृत भाषा पढाउने सरकारी निर्णय प्रति गम्भीर असहमति सहित आपति जनाएको छ ।
विश्व मानब समुदाय कोरोना भाईरसको महामारीले आक्रान्त बनिरहेको र उक्त संक्रमण बाट जोगिन नेपालले लक् डाउनको सामना गरिरहेको विषम परिस्थितिमा षडयन्त्रपुर्बक नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र त्यसै अन्तरगतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यहि शैक्षिक सत्र देखि कक्षा १ देखि संस्कृत विषयको पढाई सुरु गर्ने तयारि गरेको भन्दै किरात राई बिधार्थी संघले आपति जनाएको हो ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र राई द्वारा आईतबार जारि विज्ञप्ति मार्फत नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत अन्य रैथाने र मातृभाषी समुदायहरुको भाषालाई बेवास्ता गर्दै केवल संस्कृत भाषालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर कक्षा १ देखि पठन पाठन गर्ने सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण,विभेदकारी,एकल जातीय र नश्लवादी भएको भन्दै संघले उक्त निर्णयको विरोध गरेको हो । नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप हुनेगरी शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सरकारी तहबाटै एकपटक खारेज भैसकेको मृत तुल्य संस्कृत विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर ब्यबहारिक र दैनिक चलन चल्तीको रुपमा बिध्यमान रहेको नेपालका अन्य मातृभाषाहरूलाई बेवास्ता गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने, अन्य भाषिक विद्यार्थीहरूमाथि जबर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने सरकारी कदमप्रति किरात राई बिधार्थी संघ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालमा बोलिने सबै मातृ तथा रैथाने भाषाहरुमा पठन पाठन गर्न गराउन पाउनु नेपालको संबिधान, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको कानुन र नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेको बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानुनि दस्ताबेजहरुले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानव अधिकारको सवाल हो । एउटा मात्र भाषालाई राज्यकोषको करोडौ रुपैया खर्चेर पक्षपोषण गर्नु र अन्य भाषाहरुलाई बेवास्ता गर्नु न्याय संगत हुन सक्दैन । तसर्थ नेपालको संबिधान, आदिबासीहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि न.१६९, संयुक्त राष्ट्रसंघिय घोषणा पत्र-२००७, शिक्षा ऐन २०२८ ( संसोधित-२०७५ ) को मर्म र भावना अनुरुप नेपालमा बोलिने सबै रैथाने र मातृभाषाहरुको समेत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गर्न गराउन र पठनपाठनको ब्यबस्था गर्न गराउन संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय सरकार समक्ष संघले जोडदार माग गरेको छ ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा एउटा अमुक भाषालाई मात्रै पक्षपोषण गर्ने गराउने नेपाल सरकारको विभेदकारी र अन्यायपूर्ण कार्य नरोकिए सम्पूर्ण किरात राई बिधार्थीहरुको साझा,स्वतन्त्र एवं गौरवशाली संगठन किरात राई बिधार्थी संघ कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने स्मरण गराउदै यसबाट उत्पन्न हुने सबै खाले परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायनै हुनु पर्ने समेत उक्त विज्ञप्ति मार्फत संघले स्पस्ट पारेको जनाएको छ। साथै स्वास्थ्य सुरक्षाको सबै उपायहरु अवलम्बन गरि कोरोना भाइरसबाट सबै सुरक्षित रहन र कोरोना भाइरस बिरुद्द सबै एक जुट हुन समेत संघले अपिल गरेको छ ।
