रवि सेन्चुरी
विश्व लगायत नेपालले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणले प्रत्यक्ष असर भोग्दैछ । आज कोरोना भाइरस रोकथामको प्रमुख विकल्पमध्ये लकडाउन, सोसियल डिस्टेन्स, सेल्प आइसोलेसन मानिएको छ । तर हामीले कोरोना भाइरसबाट बाच्न लकडाउन गरि रहदा विभिन्न समस्याहरु समाजमा देखापर्न थालेका छन् । नेपालले लकडाउन घोषण गरेको महिना दिन पुग्न थालेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर निम्न आय भएका श्रमजीवि, ज्यालादारी गरेर दैनिकी चलाउने व्यक्ति, मजदुर, घरबाट टाडा डेरागरि बसेका परिवार, व्यक्ति, विद्यार्थीमा साथै सडक बालबालिकामा देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा तीन तहको सरकारले के, कसरी, कस्तो प्रकारले जनताहरुलाई राहत र साहस दिईरहेको छ ? बाटोमा अलपत्र परेका मानिसलाई कसरी उद्दार गदैछन् वा कसरी उनीहरुलाई गन्तव्य तिर पुग्नलाई मद्दत गरिदैछ । जनताको दु:खमा सरकारले कतिकोे गम्भिरता पुर्वक लिदै छ, यी आजको प्रमुख प्रश्न हुन् । तीन तहले कसरी काम गदैछन्, उनीहरुको विभिन्न गतिबिधिले नेपालमा संघीय संरचना अन्तर्गत तीन तहले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर शासन व्यवस्थालाई झंल्काउछ ।
संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आपसी सम्बन्ध र भुमिका स्पष्ट बाडफाड गरिएको हुन्छ । राज्यको संविधान तथा परिधि भित्र रहि आफ्नो अधिकार, क्षेत्रभित्रको नीति, कानुन, मापदण्द, कार्यक्रम र बजेट, स्रोतसाधनको परिचालन र कर्मचारीको व्यवस्थापन स्वायत्त तहगत सरकारमा रहेको हुन्छ । हरेक तहहरुको संवैधानिक रुपमा स्पष्ट काम, कर्तव्य विभाजन गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा केन्द्रमा रहेको शक्ति र स्रोतसाधनलाई विकेन्द्रित शासन प्रणालीका माध्यमबाट स्थानिय तह सम्म पुग्न मद्दत गर्छ । सङ्घियता नेपाली जनताले लाम्रो संघर्ष, त्याग, बलिदान, र आहुतिको बलमा स्थापना गरेको व्यवस्था हो । वि.स. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४६ खारेज गरि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गर्यो । त्यहि अन्तरिम सविधानको आधारमा वि.स. २०७२ असोज ३ मा नेपालको सविधान जारी भयो । जुन संविधानले नेपाललाई सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा स्थापना गर्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरि तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । संघीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको राज्यको केन्द्रित शक्ति विकेन्द्रीकरण र शक्ति बाडफाड नै हो । जसले गर्दा केन्द्रमा केन्द्रित शक्ति स्थानिय तह सम्म सजिलै पुग्ने गर्छ । तर स्थानिय तहको निवार्चन सगै प्रदेशको निवार्चन पश्च्यात निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार समालेको वर्षौ भइसक्दा पनि जनताले सङ्घिय प्रणालीको कस्तो अनुभुति गरिरहेका छन् । एक पटक समिक्षा हुन जरुरी छ ।
नेपालमा ७५३ स्थानिय तहमा ६७४३ वडा सङ्ख्या रहेको छ । गाउँ सभा र कार्यपालिका, नगर सभा र कार्यपालिका त्यस्तै गरि जिल्ला सभा र समन्वय समिति गरि लगभग ३७७१३ प्रतिनिधि रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेशमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य र केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरि ३३४ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै उनिहरुको सचिवालय, सल्लाकार गरि हजारौ व्यक्ति रहेका छन् । आज डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मि, सुरक्षा कर्मिहरु मुख्य मोर्चामा उभिएर कोरोना विरुद्ध लडिरहर्दा प्रतिनिहरुले के कस्तो भुमिका खेलीरहेका छन् । उनिहरुले स्रोतसाधानको उपलब्धता, जनचेतना फैलाउदै आम नागरिक सँग कसरी पुगिरहेका छन् । त्यो प्रमुख र चासोको विषय हो ।
आपत विपत, सङकट, प्रकोप, कहाँ, कसरी र कति बेला आउन सक्छ कसैलाई थाहा हुदैन । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र हुदै सम्पुर्ण मानव लगायत अन्य प्राणीलाई समेत यसले प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ । ती प्रकोप प्राकृतिक वा मानव निर्मित दुबै हुन सक्छन् । जसले गर्दा विभिन्न संक्रमण, समस्या लगायत मानिसले ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति व्यहर्नुपर्छ । नेपाली समुदायले महाभुकम्प २०७२, प्रत्येक बर्ष बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोपहरुको अनेकौ करुणादायी अनुभवहरु संगाल्दै आएका छन् । विपत प्रकोपले मानिसलाई धेरै शिक्षा दिने गदर्छ । कसरी सङकटसंग समना गर्न सकिन्छ भनेर । कसरी जिवन जोगाउने । कसरी संयुक्त रुपमा प्रकोप, आपतविपतसंग लड्ने, त्यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भनेर । तर हामीले त्यसबाट के, कति पाठ सिक्यौ ? हुन सक्ने क्षतिको न्युनकरण तिर कतिको ध्यान दियौ ? साथै प्रकोप विरुद्ध कतिको पुर्व तयारी गर्यो ? त्यो आजको आवश्यता हो ।
अहिले कोरोना भाइरस (कोविड–१९) ले विश्वव्यापी रुपमा महामारीको कहर सृजना गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिलो पटक ३१ डिसेम्बरमा चिनको बुहानमा देखा परेको थियो । त्यस पश्चात आजको दिन सम्म आइपुग्दा यस भाइरसका कारणले विश्वको २१० देशका २० लाख भन्दा बढि मानिस संक्रमित भएका छन् भने लाखौ व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । विभिन्न तथ्याङ्कलाई हेर्दा यो संख्या निकै नै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । अमेरिका, स्पेन, इटाली, बेलायत, जर्मन, फ्रान्स, चिन लगायतका देशले बढि मानविय क्षति व्यहोदै छन् । विस्तारै भारत हुदै यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । विभिन्न विज्ञका अनुसार कोरोनाको विभिन्न चरणहरु रहन्छ, जसमध्ये नेपाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्र बाहेक प्रदेश र स्थानिय तहले के, कतिको तयारी गदैछन् ? कोरोना भाइरस विरद्ध संघसंगै आफ्ना जनताको दैनिकी जीवनसंग जोडिन सक्ने समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्दैछन् ? विदेशबाट आएकाहरुको कसरी तथ्यांक तयार गदैछ ? कोरेन्टाइनको निमार्ण, आइसोलेसनको व्यवस्था, अन्य औषधी उपचारका निम्ति सुविधायुक्त अस्पताल कसरी र कति निमार्ण गरिदैछन् । खाद्यान्नको जोहसँगै दैनिक अति आवश्यक वस्तुको वितरण कसरीे गरिएको छ । साथै जनचेतना लगायत साबुन, स्यानेटाइजर लगायत अलपत्र, घरबिहिन, ज्यालामजदुरी गरेर बसेका निम्ति खानपिनको व्यवस्था प्रति उत्तरदायी भुमिका निर्वाह कसरी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा लकडाउनमा परेका जनताको जिवन सहज हुन सकोस् ।
नेपाल सरकारले चैत्रको ११ गते देखि निश्चित समयको लागि लकडाउन गरेको छ । लकडाउन जति जति लम्बिदै जान्छ त्यति-त्यति आम मानिसका दैनिक जिवनको अत्यावश्यक वस्तुहरु अभाव भै जिवन कष्ठकर हुने सम्भावना देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर ज्यालामजदुरी, श्रमिक, डेरा गरेर बसेका व्यक्तिमा बढि देखिन्छ । दिनप्रतिदिन खाद्यान्न अभाव लगायत दैनिक वस्तुको अभावले जीवन जटिल भएर रोगले भन्दा पनि अभाव र भोकमरीले गर्दा बढी मानिस प्रभावित र प्रताडित हुने सम्भावना देखिन्छ । भोकमरीले गर्दा जेष्ठ नागरिक, बिमारी, बालबालीकाहरुमा बढि जोखिम हुने देखिन्छ । आज मानिस नेपाल भित्रै सयौ कि.मि हिडेर आफ्नो घर जान बाध्य छन् । आज केहि जनप्रतिनिधिको व्यवहार हेर्दा उनीहरु सस्तो लोकप्रियको पछि लागेको आभास हुन आउछ । जनताले चुनेर पठाए पछि जनताको सेवा गर्नु उनीहरुको कर्तव्य र दायित्व हो । तर राहत वितरण कार्य हेर्दा कुनै शासकले आफ्नो गोजिको सम्पति बाडिरहेको झै गरेका देखिन्छ । कतिले आफुलाई मतदान नगरेको भन्दै राहत दिएका छैनन । वितरण गरीएका राहत पनि कतिपय ठाउमा कुहिएका, किरापरेका खबरहरु आएका छन् । राज्यले राहत दिनु कर्तव्य हो भने जनताले राहत पाउनु उसको अधिकार हो । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई) लगायत विभिन्न तथ्याङ्कले नेपालमा २८.६ देखि ३३ प्रतिशत गरिब रहेको उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा कोरोनाका कारणले गर्दा धेरै व्यक्ति घरबस्न बाध्य छन् । पैसाको अभाव छ, भएको सकिदै छ । मध्यम वर्गको पनि दैनिकी धान्न पनि धौं धौं हुदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रको मात्र मुख ताक्नु भन्दा पनि संविधान अनुरुप जनताको सेवा सुविधाको निम्ति उचित निति नियम बनाएर प्रदेश र स्थानिय तहले पहल कदम चाल्न अत्यान्त जरुरी हुन्छ ।
केहि व्यक्ति, संस्थाले राहत बाडेका छन् तर त्यो अपुर्ण छ । एक द्धार निति नहुदा कसले पाए कसले पाउन सकेन्न यर्थात तथ्याङ्क पाउनै मुस्किल छ । जसले गर्दा वास्तविक व्यक्तिले राहत पाउनै सकिरहेका छैनन । पाए भने हुने खानेले नि राहत पाएका खबरहरु आएका छन् । राहत परिवारको संख्या हेरेर बाढ्न नितान्त जरुरी छ । ताकि कसैलाई धेरै र कसैलाई अपुक नहोस । राहत बाड्नु, दु:खमा सहयोग गर्नु अति नै राम्रो काम हो । तर सामाजिक सञ्जालमा राहत बाडेको फोटो हेर्दा गरिब र दु:खमा परेका व्यक्तिको दुख र मज्बुरीको प्रदर्शन गरेझै देखिन्छ । सामाजिक संजालमा चार,पाँच जनाले एक व्यक्तिलाई दुई कोसा केरा, बिस्कुट बाडेको फोटोले प्रतिनिधिहरुलाई जिस्काए झै लाग्छ । लकडाउन केहि समय अझै लम्बिने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको ध्यान जान जरुरी छ । व्यक्ति र संस्थाले सहयोग गर्ने भनेको एक/दुई पटक हो, बारम्बार त सक्दैन । तसर्थ यसको लागि राज्यले नै नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्छ ।
जब नागरिकलाई दु:ख पर्छ, आपतबिपत आउछ । त्यतिबेला राज्यको प्रमुख दायित्व भनेको आफ्नो नागरिको दु:खमा साथ सहयोग दिई, समस्याको समाधान गर्नु हो । राज्य हुनुको आभास दिनु हो । दिनप्रतिदिन विश्व लगायत नेपालमा जटिलताहरु बढ्दैछ । नागरिक, राज्य सबै मिलेरै यो विपति विरुद्ध लड्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानिय तहको महत्वपुर्ण भुमिका हुन सक्छ । केन्द्र र जनतालाई जोड्ने सेतु बन्न जरुरी छ । साथै सरकारले निर्धाण गरेको सुरक्षालाई पालना गराउदै टेष्टिङ्ग, ट्रिट्रमेन्ट, टिमवर्क, टेकिङ्गका माध्यमबाट रोगसँग र राहत विवरणका माध्यमबाट भोकसंग लड्न आवश्यक छ । लाखौंको बलिदानले स्थापित संघीयता, आम जनतालाई संघीयता प्रणाली छ है नेपालमा भन्ने भान दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी छ । यो उनीहरुको परिक्षा पनि हो । जनप्रतिनिधिले के बुझ्न जरुरी छ, भने नेपालमा प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट हरेक पाच वर्षमा नेतृत्व चुनिने गर्छ । जनताको मतदान नै निर्णयक मत हो । आजको कामको मुल्यांकन जनताले ढिलोचाडो गर्नेछन् । तसर्थ सबै प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र र जनतासंग सहकार्य गरेर कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नुको विकल्प छैन् ।
