२३, काठमाडौं । भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार आयोगले यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश–१ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश–२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले समेत स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने पनि छन् । बाहुल्यका आधारमा मैथिली, भोजपुरी, मगर र थारू भाषा दुई–दुई प्रदेशमा दोहोरिएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले ११ आधार निर्माण गरेर प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको बताए । १२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरिए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा बान्तवा र खसलाई हटाइएको छ भने बज्जिका भाषालाई समावेश गरिएको छ । विज्ञ समूहले ‘कर्णाली प्रदेशका बहुसंख्यकले बोल्ने मातृभाषा खस रहेको र नेपाली भाषा र खस भाषा एउटै नभएकाले खस सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ’ भनेर आयोगलाई सुझाव दिएको थियो ।
तर सुझावविपरीत अन्तिम प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा बान्तवा र कर्णालीमा खस भाषा हटाइएको र प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा थपिएको छ ।
सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस भाषाः
प्रदेश भाषा
प्रदेश नं. १ः मैथिली र लिम्बूू
प्रदेश नं.२ः मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका
बागमतीः तामाङ र नेवार
गण्डकीः मगर, गुरुङ र भोजपुरी
लुम्बिनीः थारु र अवधी
कर्णालीः मगर
सुुदूरपश्चिमः डोट्याली र थारु
