२९ कार्तिक, काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा औपचारिक खर्च नै ३५ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ । सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यता, निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्च सीमाअनुसार दल र उम्मेदवारहरुले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको हद तोकेको छ । यो सीमाले उम्मेदवारहरुलाई पुग्दैन ।
विशेषगरी पर्चा, पम्प्लेट, झण्डा, इन्धन, नमुना मतपत्र, माइक, सवारीसाधन लगायतमा बढी खर्च हुँदै आएको उम्मेदवारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार आफूसँग हिँड्ने नेता तथा कार्यकर्ताको खाना र खाजामा पनि उत्तिकै खर्च हुने गरेको छ । पछिल्लो समय चुनाव खर्च भड्किलो बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न यसको सीमा पनि तोकेको छ । तर उक्त हदको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी खर्च हुने गरेको कतिपय अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
आसन्न चुनावमा पनि दल र उम्मेदवारहरुले अदृश्यरुपमा धेरै खर्च गर्ने भएकाले समग्रमा वास्तविक खर्च करिब १ खर्ब हाराहारी पुग्ने जानकारहरूको अनुमान छ । औपचारिक खर्चका लागि सरकारले छुट्याएको रुकमले चुनाव प्रचारप्रसारमा नपुग्ने पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । यो पैसाले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपुग्ने उनको भनाई छ । ‘निवार्चन अयोगले छुट्याएको पैसा चुनाव प्रचारप्रसारलाई छेउ पनि लाग्दैन, त्यसैले चुनावमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक खर्च निकै बढी हुन्छ’ उनले भने, ‘यो चुनावमा अनौपचारिक खर्च नै करिब १ खर्बको हाराहरीमा हुन्छ ।’
त्यस्तै, अर्थविद् रघुवीर विष्ट पनि सरकारले छुट्याएको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुने बताउँछन् । ‘औपचारिक रुपमा हुने खर्चभन्दा अनौपचारिक रुपमा हुने खर्च ३ गुणा बढी हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘औपचारिक र अनौपचारिक गरेर झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ नै खर्च होला भन्ने अनुमान छ ।’ पछिल्लो समय उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनाव प्रचारप्रसार गर्न थालेकाले थेरै पैसा बाहिरिएको पनि उनको भनाई छ ।
चुनावपछि बजारमा आउला त पैसा ?
चुनावमा करिब खर्बभन्दा माथि नै खर्च हुने आँकलन तथा विश्लेषण जानकारहरुले गर्दै आएका छन् । तथापि, चुनावमा खर्च हुने सबै पैसा बजारमा नआउने उनीहरुको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले चुनावपछि अर्थतन्त्र केही चलायमान भए पनि खर्च भएको सबै पैसा बजारमा नर्फिने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘खर्च भए अनुसारको पैसा बजारमा आउने र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ भनेर चाहिँ पूरै आशावादी हुन गाह्रो छ ।’
निवाचनमा प्रयोग हुने अधिकांश सामान आयातीत हुने उनको भनाई छ । ‘चुनावको बेला चढ्ने गाडीदेखि खाने तेल र प्रचारप्रसारका सामाग्रीहरु आयातीत छन् । यस्तो अवस्थामा चुनावमा खर्च हुने पैसाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । तथापि, चुनावको बेला उम्मेदवारहरुले मतदाता किनेको र खानपानमा गरेको खर्चको केही पैसा भने बजारमा आउने उनको भनाई छ ।
यता, अर्थविद् बिष्टले पनि प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको खर्च डलरमा नै बाहिर जाने हुँदा धेरै पैसा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नरहने बताए । साथै, उनले पनि चुनावको समयमा कार्यकर्तालाई खानबस्न तथा बाँड्न खर्च भयो भने त्यो पैसाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने बताए । ‘त्यसले अहिलेको आर्थिक संकुचनलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन सहजीकरण गर्छ ।’ उने भने, ‘औपचारिक पैसा हो भने बजारमा फर्किहाल्छ, अनौपचारिक पैसा छ भने बजारमा आउन समय लाग्छ ।’ चुनावपछि थोरै मात्रामा भए पन िअर्थतन्त्र चलायमान भने बन्ने उनले बताए ।
चुनावमा हुने खर्च तथा गतिविधिले अर्थतन्त्र चलायमान भने बनाउँछ । सहर–बजारमा मात्रै नभई गाउँगाउँमा माग र आपूर्ति बढ्ने गरेको छ । प्रचारप्रसार, घुमघाम, खानपिनलगायतले माग र आपूर्ति बढाउँछ । यता, चुनावको समयमा सरकारको चालू खर्च बढ्छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले खर्च गर्छन्, सरकारले खर्च बढाउँछ । साथै, उम्मेदवारहरुले कार्याकर्तालाई खाने बस्ने व्यवस्था गर्दछन् । यस्ता गतिविधिले चुनावपछि अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउँछ ।
निर्वाचन आयोगले कसलाई कति खर्च गर्ने सीमा तोकेको छ ?
निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्च सीमाअनुसार दल र उम्मेदवारहरुले करिब १५ अर्ब खर्च गर्न पाउँछन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फ २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ । यस्तै, प्रदेशसभातर्फ एक जना उम्मेदवारका लागि १५ देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा तोकेको छ ।
समानुपातिकतर्फ भने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद प्रत्येक राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रतिउम्मेदवार २ लाख रहने आयोगले जनाएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद राजनीतिक दलले सम्बन्धित प्रदेशमा पेस बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवार संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार १ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।
