तत्कालीन समयमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो।
असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार १६ महिनाको अवधिमा आयोगले २१ करोड २७ लाख बजेट खर्च गरिसकेको छ। आयोगले स्थापनादेखि असार मसान्तसम्माको अवस्थालाई हेर्दा तीन सय १९ स्थानीय तहको लगत संकलन गरिसकेको छ।
आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या दुई लाख ४७ हजार नाै सय ६० र अव्यवस्थित बसोवासी नाै हजार ३२ हजार आठ सय एक को तथ्यांक तयार पारेको जानकारी गराएको थियो। यस अवधिमा ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ परिवारको लगत संकलन भएको आयोगको विवरणले देखाउँछ।
साथै आयोगको दुई सय २२ स्थानीय तहबाट एक लाख ५१ हजार सात सय ३० निवेदनहरू र विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणितसम्बन्धी छानबिनसमेत गरिसकेको जानकारी दिएको थियो । त्यस्तै आठ हजार तीन सय ५४ बिघा जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भइसकेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ।
