बेलबारी । संस्कृत भाषालाई पुनः विद्यालयमा लाद्न खोज्नु प्रतिकृयावादी र प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी, १० प्लस १ राष्ट्रिय समितिहरुले विरोध गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, मधेस, ताम्सलीङ, नेवाः, शिल्पी, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान राष्ट्रिय समितिहरुले शनिवार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको आपत्ति जनाएको छ । संस्कृत भाषा पठनपाठनको उपादेयता, औचित्य र सान्दर्भिकता नभएकै कारण विगतमा पाठ्यक्रमबाट हटाईएको पंचायती शिक्षा प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालमा फेरि व्यूँताउनु भनेको वर्तमान नेकपा सरकारको नश्लीय र जातीय सर्वसत्तावादको एक ज्वलन्त नमूना भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । विगतदेखि राज्यको विशेष सेवा सुविधा खाएर संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ र गुरुकूल शिक्षामार्फत अरबौं बजेट संस्कृत भाषाको लागि खन्याइएको तर उपलब्धी शुन्य भएको भन्दै नेपालका अरु मातृभाषाहरुमा शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम सम्म नरहेको बताइएको छ ।
लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, किरात राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जुद्द ढाक्रे, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समितिका ईन्चार्ज लाक्पा शेर्पा, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष कृष्ण घलान, नेवाः राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष मनरत्न शाक्य, शिल्पी विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष दलमर्दन कामी, तमुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुम गुरुङ, मगरात राष्ट्रिय समितिका ईन्चार्ज सरुन बाठा मगर, थरुहट राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष होरिलाल चौधरी, खसान राष्ट्रिय समितिका ईन्चार्ज राजन केसीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको मान्यता र शिक्षामा लागू गराउन राज्यले कदम चाल्नुपर्नेमा संस्कृतलाई काखी च्यापेर बाँकी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई पाखा लगाउने काम कुनैपनि अवस्थामा सह्य नहुने भन्दै संस्कृत भाषालाई राज्यबाट दिइदै आएको विशेष सुविधाको अन्त्य गरी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई उचित सम्मान गर्न, सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता प्रदान गर्न र शिक्षामा लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मुलुक कोभिड १९ ले आक्रान्त बनेको अवस्थामा चोरीदाउबाट छिराउन लागिएको संस्कृत पठनपाठन बहिष्कार गर्न देशभरका (१० प्लस १) सम्पुर्ण अविभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई सो समितिले आव्हान समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तीको पुर्ण विवरण
मितिः २०७७ बैशाख २७
प्रेस विज्ञप्ती
संस्कृत भाषा पठनपाठनको उपादेयता, औचित्य र सान्दर्भिकता नभएकै कारण विगतमा सर्वत्रबाट व्यापक बिरोध भएपछि पाठ्यक्रमबाट हटाई विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरिएको थियो । तर बन्द गरिसकिएको पंचायती शिक्षा प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालमा फेरि व्यूँताउनु भनेको वर्तमान नेकपा सरकारको नश्लीय र जातीय सर्वसत्तावादको एक ज्वलन्त नमूना हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को मिति २०७६।१०।२ गते बसेको बैठकले संस्कृत विषयलाई २०७७।०७८ को शैक्षिक सत्रदेखि लागु गर्न निर्णय गरेको छ ।
औचित्य र उपादेयता नभएको ठहर गरी हटाइसकिएको मृत संस्कृत भाषालाई पुनः विद्यालयमा लाद्न खोज्नु प्रतिकृयावादी र प्रतिगमनकारी कदम हो । यस निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, मधेस, ताम्सलीङ, नेवाः, शिल्पी, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान राष्ट्रिय समितिहरुको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । र हामी यसको घोर आपत्ति र बिरोध प्रकट गर्दछौं ।
सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार संस्कृत भाषाको वक्ता संख्या १६६९ देखाइएको छ । यो पनि काल्पनिक तथ्यांक हो । वास्तवमा नेपालको कुनै घर परिवार वा समुदायमा संस्कृत भाषा बोलिचालीमा प्रयोग हुँदैन । यो भाषा नेपालको कुनै गाउँमा बोलिदैंन । यो नेपालको कुनै जातिको मातृभाषा पनि होईन । र कुनै देशको सम्पर्क भाषा पनि होईन ।
नेपालमा १२३ भाषाहरु देखाइएको भए पनि यो विदेशी भाषाहरुसहितको तथ्यांक हो । वास्तवमा भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षणविना भाषाहरुको यकिन तथ्यांक भन्न सकिन्न । नेपालमा लगभग १०० को हाराहारीमा भाषाहरु छन् । तथापि कैयन नेपाली रैथाने भाषाहरु राज्यको दमन र विभेदमा परेर लोप भएका छन् भने कतिपय भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । यसप्रति राज्यको चासो र चिन्ता छैन । तर मृत संस्कृत भाषाको पठनपाठनको लागि साधारण विद्यालयमा लाद्न खोज्नु न्यायसंगत छैन । विगतदेखि राज्यको विशेष सेवा सुविधा खाएर संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ र गुरुकूल शिक्षामार्फत अरबौं बजेट संस्कृत भाषाको लागि खन्याइन्छ । तर उपलब्धी शुन्य छ । यसको लेखाजोखा पनि छैन । अर्कोतिर नेपालका अरु मातृभाषाहरुमा शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रमसम्म छैन ।
मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालअधिकार, मानवअधिकार, सांस्कृतिक अधिकार जस्ता प्रावधान राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानूनमा छ तर व्यवहारमा शुन्य छ । नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको मान्यता र शिक्षामा लागू गराउन राज्यले कदम चाल्नुपर्नेमा संस्कृतलाई काखी च्यापेर बाँकी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई पाखा लगाउने काम कुनैपनि अवस्थामा सह्य हुनेछैन । त्यसकारण यो संस्कृत पठनपाठनको निर्णय फिर्ता लिनुका साथै संस्कृत भाषालाई राज्यबाट दिइदै आएको विशेष सुविधाको समेत अन्त्य गरी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई उचित सम्मान गर्न, सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता प्रदान गर्न र शिक्षामा लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
मुलुक कोभिड १९ ले आक्रान्त बनेको अवस्थामा चोरीदाउबाट छिराउन लागिएको संस्कृत पठनपाठन बहिष्कार गर्न देशभरका (१० प्लस १) सम्पुर्ण अविभावक तथा विद्यार्थीहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
संघीय अभिवादन ! जय मातृभुमी !
