काठमाडौँ । पूर्वगृहराज्यमन्त्री तथा बहालवाला सांसद देवेन्द्रराज कँडेल भारतको उत्तरप्रदेश गोरखपुरनिवासी तथा त्यहाँको एक कलेजको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भएको खुलासा भएको छ । कँडेलले भारतीय नागरिककै रूपमा शपथ पनि खानु भएको छ ।
यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पूर्वगृहराज्यमन्त्री तथा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले दोहोरो नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा पाँच वर्ष कैद र नेपालमा भएको सम्पति जफत हुनेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दोहोरो नागरिकता लिनु गम्भीर अपराध भएको बताउनुभयो । उहाँले सांसद कंडेलको हकमा दोहोरो नागरिकता रहेको प्रमाणित भएमा सरकारले नागरिकता खारेज गर्न सक्ने र सांसद पदसमेत खारेज हुने बताउनु भयो । झुक्याएर दोहोरो नागरिकता लिनेलाई पाँच वर्ष कैद र नेपालमा रहेको सम्पति राज्यले जफत गर्न सक्नेछ । नागिरकता ऐनमा कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झूटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
झूटो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ । त्यस्तै कुनै विदेशीलाई झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार दफा १४ मा कुनै विदेशी वा व्यक्तिले झुटो विवरण वा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
कँडेलले भारतको उत्तरप्रदेश, महाराजगन्जको ठुठीबारीस्थित राधादेवी इन्टरकलेज व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि कँडेल चुनाव लडेका प्रमाणित भइसकेको छ । सन् २०१६ मा भएको चुनावमा असफल भए पनि गत वर्ष भएको चुनावमा भने कँडेल निवार्चित हनु भएको हो । निर्वाचन भएलगतै कँडेलले हिन्दी भाषामा मात्र शपथ खानुका साथै आफूले दिएको विवरण गलत भए भारतको संविधानअनुसार कारबाही भोग्न तयार रहेको घोषणा पनि शपथमा गनु भएको छ । कँडेलले भारतीय नागरिकका रूपमा भारतीय कानुनअनुसार शपथ खाएको प्रमाण पनि भेटिएको छ ।
कँडेलले दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा भारतमा पनि छानबिन भइरहेको छ । भारतीय कानुनअनुसार कुनै पनि प्रतिष्ठानमा गैरभारतीय नागरिकले पदाधिकारी बस्न नपाउने प्रावधान छ ।
