१५ मंसिर, काठमाडौ । नेपालमा संघीयता लागू भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर पनि संघीय तहका नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता नै हावी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा परनिर्भरता र केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिका कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ स्वयं केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगिरहेको बताउनु भएको छ । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने र अन्तर तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउने संरचना अहिलेसम्म पनि नबनेको बताए ।
‘संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने, अन्तर तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउने संरचना अहिलेसम्म नबनेको मात्र होइन, त्यसको गृहकार्य गृहकार्यसमेत भएको छैन ।’
गत असोज देखि मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सबै ध्यान त्यही संरचना बनाउनमै लागेको बताउनु भएको छ ।
मेरो मुख्य उद्देश्य नै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त भई संविधानले दिएसम्म अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो ।’ उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई मजबुत बनाउने यो संरचनाले संघीयता कार्यान्वयनको नीतिसमेत बनाउने जानकारी दिनुभएको छ ।
संघीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान संघीयता खुट्टाले नभई टाउकाले टेकेर उभिएको टिप्पणी गरेका छ्न – ‘जसले संघीयतालाई देशको समृद्धिका लागि आवश्यक ठान्यो, जसले संघीयतालाई जन्म दिन संघर्ष गर्यो, त्यसले संघीयतालाई हुर्काउन पाएन । संघीयता नचाहने वा बाध्य भएर स्वीकार गरेका मूलधारका राजनीतिक शक्तिले संघीयतालाई नचाहँदा नचाहँदै जन्मिएको शिशुका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।’
प्रदेशलाई खासै अधिकार नदिइएको र भएका अधिकार पनि अनेक बहाना बनाएर संकुचित गर्ने काम भइरहेकाले जनतामा संघीयता काम छैन भन्ने सन्देश जानुको साथै ‘सबै सरकारै सरकार, जनतालाई करैकर’ भन्ने बुझाइ पर्न गएको उहाँको भनाइ थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सँगसँगै चलायमान नबनाईकन मुलुक अघि नबढ्ने यथार्थ सबैले बुझ्न जरुरी रहेकोमा उहाँको जोड थियो ।
मन्त्रालयले नामअनुसारको काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले संघीयताका विज्ञ, स्थानीय तहका विज्ञ, कर्मचारीलगायत सबैसँग छलफल गरी मन्त्रालयको कामको पुनःसंरचना गर्ने कार्य पनि अघि बढी रहेको जानकारी दिनुभयो । संघीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी भएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने, संघीय निजामती सेवा विधयेक पारित गराउने, प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने, स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी ऐन बनाउने काम भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
साथै मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि मानव संशाधन मन्त्रालयका रूपमा मन्त्रालयलाई अघि बढाउने, प्रविधिको माध्यमबाट कर्मचारीको अभिलेखकरणलाई व्यवस्थित गर्ने कामका लागि तयारी अगाडि बढाएको पनि मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
