१ भाद्र, काठमाडौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन् । मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेवसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न उनले सचेत समेत गराए । “तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तै हो ।
यसले राज्यको मनोबल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्, अर्थमन्त्रीले भने । पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रवत्ता र कार्यालयको वेवसाईटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिए । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विषय विज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक असमानता र असन्तुलनको बारेमा जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्ने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दीगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्ने विचार व्यक्त गरे । समाजमा भएको असमानता घटाउने र सुशासन प्रवद्र्धन हुने खालको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बिचमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरु संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पारे ।
सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकलेले हटाएको भन्दै उनले यस सम्बन्धी बजारमा केही भ्रम रहेकोले यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गरे । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसलाई छिटो टुंगो लगाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता गभर्नरले औंल्याए ।
