१५ साउन, काठमाडौं । सरकारले इजरायलमा श्रमिक पठाउँदा आफ्नै नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरु मिच्दै श्रमिक पठाउने भएको छ । श्रमिक भर्ति प्रक्रियामा लाग्ने खर्च श्रमिककै थाप्लोमा पर्ने गरी सरकारले १ हजार श्रमिक पठाउने गरी आफैंले विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सबै शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुक वा त्यहाँका कम्पनीले तिर्नुपर्ने गरी ‘शून्य लागत’ सरकारी नीति छ । म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउने नियम छ । मुख्य श्रम गन्तब्य मुलुकहरुमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क तोकिएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले कानुन मिचेरै महंगो सेवा शुल्क उठाइरहँदा सरकार पनि सोही बाटोमा देखिएको छ ।
तर, इजरायलसँग गरिएको श्रम सम्झौताअनुसार भन्दै सरकारले इजरायल जाने श्रमिकलाई नै भर्ति प्रक्रियाको खर्चको भार थोपरेको हो । विभागले सूचनामै इजरायल जाने केयर गिभर श्रमिकले करिब एक लाख ६५ हजार ७०० रुपैयाँ आफैंले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न ८ वटा शीर्षमा सरकारले इजरायल जाने श्रमिकले आफैंले खर्च गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । हवाइ भाडाका लागि श्रमिकले १ लाख ४० हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य बिमाका लागि ५ हजार रुपैयाँ, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको लागि ७०० रुपैयाँ, पासपोर्टको लागि ५ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य परीक्षणको लागि १० हजार रुपैयाँ, पीसीआरका लागि २५ सय रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न १५ देखि २५ सय रुपैयाँसम्म श्रमिक आफैंले खर्च गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले विभिन्न देशसँग गरेको श्रम सम्झौतामा मेडिकल तथा हवाई भाडा लगायतका खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, इजरायलका हकमा भने महंगो हवाई भाडा पनि श्रमिककै थाप्लोमा हालिएको छ ।
विज्ञ भन्छन्- गलत काम
श्रम विज्ञहरुले सरकारको यस्तो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाटै श्रमिक भर्ति गर्दा पनि पुरानो नीति लत्याउन लागिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक विकास मन्त्रालयले २०७२ जेठमा भएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीतिलाई वैदेशिक रोजगार नीतिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । यो नीति नमान्ने म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्दै आएको छ ।
कामदार विदेश पठाउन ‘श्रमिकको शून्य लागत’ को नीति लिएकै कारण मलेसियासहित खाडीका साउदी, कतार, दुबई, ओमान, कुवेतलगायतका देश जाने श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
रोजगारदाताले ‘फ्रि भिसा-फ्रि टिकट’ नदिए श्रमिकलाई रोजगारीमा नपठाउने व्यवस्था छ । सरकारले प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकमा श्रम समझदारी गर्दा शून्य लागतलाई ‘बटमलाइन’ बनाउने गरेको छ । यसकै आधारमा मलेसिया र दुवईसँग श्रम समझदारी पनि भएको छ । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
तर सरकारले आफैंले भने इजरायल जाने कामदारले टिकट, मेडिकल, बीमा, अभिमुखीकरण शुल्क लगायतका खर्च आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने गरी सूचना निकालेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा सबै लागत श्रमिकले ब्यहोर्ने व्यवस्था सही नभएको बताउँछन् । हुन लागेको यो सम्झौतामा उनी मूलतः दुईवटा खोट देख्छन् । पहिलो, खुला बजार अर्थनीति स्वीकारेको मुलुकले सकेसम्म श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा नै राम्रो हुन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा श्रमिक ठगिने जोखिम रहन्छ भने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था र अनुगमन गरेर ठगी रोक्ने दायित्व पनि सरकारकै भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा सरकारले नियामक र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नपर्छ, आफैं आपूर्तिमा संलग्न नहुँदा राम्रो हुन्छ ।’
दोस्रो भिसा, टिकटसहित सबै खर्च श्रमिकलाई नै बोकाउनु पनि गलत हो । ‘रोजगारदाताले नै श्रमिक आपूर्तिको सबै खर्च ब्यहोर्ने मोडल संसारभर प्रचलनमा आइसक्यो’, गुरुङले अनलाइनखरसँग भने, ‘नेपालले श्रमिकमाथि नै ऋणको भार पार्ने हिसाबले सम्झौता गर्नु कुनै दृष्टिले पनि जायज छैन ।’
वार्ताका बेला नेपाल सरकारले श्रमिक आपूर्ति खर्च इजरायल सरकार वा त्यहाँका रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि अडान लिन सकेको थिएन ।
निजी क्षेत्रलाई श्रमिकसँग एक रुपैयाँ नउठाऊ भन्ने सरकारले आफैंले श्रमिक पठाउँदा एकलाखभन्दा बढी शुल्क उठाउनु सही हुन नसक्ने वैदेशिक रोजगार मामिलामा जानकार मधुविलास पण्डित बताउँछन् ।
सरकारको यस्तो कार्यले निजी क्षेत्रलाई शून्य लागतमा श्रमिकलाई विदेश पठाउनका लागि दबाब दिन भविष्यमा सरकारलाई नैतिक संकट आइपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्वभर नै श्रमिकको माग गर्नेले आपूर्ति प्रक्रियामा सबै खर्च ब्यहोर्ने थिती बस्दै गर्दा सरकार आफैंले पैसा उठाउँदै श्रमिक विदेश पठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धि र अभिसन्धिको मान्यता विपरीत पनि हुनेमा विज्ञहरु एक मत छन् ।
घट्न सक्छ : सरकार
विगतमा पनि सरकारी स्तरबाट कामदार पठाउँदा टिकट लगायतका खर्च श्रमिकले तिर्ने नीति भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । श्रमिकको हित संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिने, राम्रो आम्दानी हुने ग्यारेन्टी गर्ने भएकाले लागत श्रमिकले बेहोर्नु सामान्य भएको सरकारी अधिकारीहरूकाे तर्क छ ।
ईपीएसमार्फत कोरिया पनि यही विधिमार्फत नै पठाइने भएकाले इजरायलको विषय नयाँ नभएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । सकेसम्म श्रमिक भर्ति प्रक्रियाका लागत पनि इजरायलले बेहोरोस् भनेर मनाउन प्रयास गर्दा भिसा शुल्क मात्रै तिर्ने गरी सहमत गराउन सकेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
विभागका निर्देशक मात्रिका सापकोटा इजरायलसँगको सम्झौताअनुसार नै भिसा बाहेकका खर्चहरु श्रमिकले नै गर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । टिकटको शुल्क श्रमिक जानेबेलासम्म घट्न सक्ने भन्दै उनले सूचनामा अहिलेको शुल्कका आधारमा मात्रै अनुमानित शुलक उल्लेख गरिएको बताए ।
