६० सदस्य प्रदेश सभामा जनमोर्चाको एक सांसद पदमुक्त भएसँगै हाल ५९ सदस्य कायम रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि ३० मत आवश्यक रहेको थियो । प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका दुई, जनता समाजवादी पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
शुक्रबार भएको मतदानमा पोखरले पक्षमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका दुई, जसपाका दुई र १ स्वतन्त्र गरी ३१ सांसदले मत जाहेर गर्दा एमालेका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यसअघि २९ जेठमा समेत तीनै दल र सांसदको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन असफल भए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले २७ जेठमा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेसँगै पोखरेलले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सोही दिन दाबी पेस गरेका थिए । पोखरेलको दाबी पुगेसँगै उनि २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
२९ गते नियुक्त मुख्यमन्त्रीसँगै अन्य चार मन्त्रीले सोही दिन शपथ खाएका छन् । कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीका मधुमाया अधिकारी गुरुङ, समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगै चार मन्त्री नियुक्त भए पनि सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले राखेर चारैजनालाई विनाविभागीयमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार गठबन्ध बनाएका चार दलमा कुन मन्त्रालय कसले लिने विषयमा सहमती नभएका कारण मनत्रीहरूलाई कुनै जिम्मा नदिएको बताइएको छ । कांग्रेसले भने मुख्यन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रालयको भागबन्डा गर्ने बताउँदै आएको थियो भने सहयात्री अन्य दलले अहिले नै कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशमा ११ मन्त्रालय रहेका छन् ।
२९ जेठमा गठन भएको सरकारले ३१ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम र १ असारमा बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र बजेटका वारेमा प्रदेश सभा बैठकमा छलफल सुरु गर्ने भएको छ । सँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रीहरूलाई कार्यविभाजन तोक्ने तयारी मुख्यमन्त्रीको रहेको छ ।
