नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अल्पसंख्यक समूहको पहिचान, नीति तथा योजना निर्माणका लागि जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा आधार मानेको छ भने मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीनवटै तहका सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकलाई प्रमुख सूचकका रूपमा लिइन्छ ।
जनगणनाबाट संकलन भएका तथ्यांक देशको सामाजिक, आर्थिक विकास, योजना तर्जुमा, अध्ययन, अनुसन्धान कार्य र देश विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्दछ । देश संघीय संरचनामा प्रवेश पश्चात् नागरिकको जीवनस्तर उकास्न संघीय, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताका खण्डीकृत तथ्यांकको ठूलो आवश्यकता छ ।
त्यसैगरी, संविधानमा व्यवस्था भएका जस्तैः महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक लगायत मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्न, आम नागरिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, तीनै तहको सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँट लगायतका लागि आवश्यक तथ्याङ्क जनगणनाबाट उपलब्ध हुन्छ ।
संघीय संरचनामा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको लागि आधारभूत तथ्याङ्कको स्रोत हुने र राज्यलाई निरन्तर पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन आम प्रयोगकर्ता जस्तैः बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी, उद्योगपति, व्यापारी, प्राज्ञिक वर्ग, योजनाकार, अर्थविज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत आम नागरिकलाई जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्क आवश्यक पर्दछ । तसर्थ, देश विकासको योजना तयार गर्ने प्रमुख आधार निर्माण गर्ने जनगणनाको महाभियानले प्रत्येक व्यक्तिको सहभागिता र स्वामित्वलाई आह्वान गरेको छ ।
प्रस्तुत आलेखमा नेपालमा जनगणनाको थालनी, राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र भाषिक अवस्था, जनगणना र भाषामाथिको राजनीति, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र जनगणनामा भाषाका सवाल जस्ता पक्षलाई उठान र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु । नेपालको सन्दर्भमा, कुनै भाषा विशेषको पक्ष वा विपक्षबाट अलग रहेर निष्पक्ष रूपमा भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेको छु ।
नेपालमा जनगणना
नेपालमा वि.सं. १९६८ (सन् १९११) देखि जनगणनाको शुरूआत भयो र त्यसपछि प्रत्येक १० वर्षमा जनगणना सञ्चालन हुँदै आएको छ । विसं १९७८, १९८८, १९९८ मा भएका जनगणना सीमित उद्देश्यका लागि मात्र सञ्चालन भएका थिए भने वि.सं. २००९/११ देखि सञ्चालन भएका जनगणनालाई वैज्ञानिक, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मानिन्छ । वि.सं. २०१५ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग स्थापना भएपश्चात जनगणनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सञ्चालन यही विभाग मार्फत हुँदै आएको छ ।
सामान्यतः अक्सर बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणक एकै समयमा पुगी निर्धारित समयभित्र परिवार तथा परिवारका सबै व्यक्तिकोे जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरण संकलन, प्रशोधन, सारिणीकरण (टेबुलेसन) एवं प्रकाशन गर्ने समष्टिगत प्रक्रियालाई ‘जनगणना’ भनिन्छ ।
जनगणनाले एक निश्चित समयमा देशभित्र रहेका घर, घरपरिवार तथा व्यक्तिहरूको बारेमा महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध गराउँछ । जनसंख्याको प्रवृत्ति र विशेषताहरूको बारेमा जानकारी गराउने, लोककल्याणको लागि योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवधिक रूपमा जनसांख्यिक तथ्याङ्क तथा सूचक उपलब्ध गराउँछ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र भाषिक अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा १२३ भाषा, १२५ जातजाति र १० प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसैकारण २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाललाई बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुक भनेर परिचित गराइएको छ ।
विशेषतः नेपालमा चार भाषिक परिवारहरूः भारोपेली (८२.१० प्रतिशत), भोट–बर्मेली (१७.३१ प्रतिशत), आग्नेली (०.१९ प्रतिशत), द्रविडियन (०.१३ प्रतिशत) र अन्य (०.२७ प्रतिशत) रहेका छन् । जसमध्ये भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत रहेका ४८ वटा भाषाहरू जुन कुल जनसंख्याको ८२.१ प्रतिशत मानिसले बोल्ने गरेका छन् भने भोट–बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत रहेका ६२ वटा भाषा १७.३ प्रतिशत जनसंख्याले प्रयोग गर्दछन् ।
आग्नेली भाषा परिवारका तीन र द्रविडियन परिवारका दुई वटा भाषा नेपालमा बोलिन्छन् । जसमध्ये कुसुण्डा भाषाको भाषिक परिवार पहिचान भएको छैन, साथै अन्य सांकेतिक भाषाहरू पनि यो संख्यामा उल्लेख गरिएको छैन ।
तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नेपालका भाषाहरूलाई मुख्य र अल्पसंख्यक भाषामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, जसमध्ये १९ वटा भाषाहरू जसको जनसंख्या एक लाखभन्दा बढी छ तिनलाई मुख्य भाषा र बाँकी १०४ वटा अल्पसंख्यक भाषाका रूपमा रहेका छन् । तिनै १९ वटा मुख्य भाषाले देशको करीब ९६ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको छ भने बाँकी ४ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र १०४ वटा भाषा बोल्ने गरेको तथ्य छ ।
जनसंख्याका हिसाबले नेपालका मुख्य १० भाषामा नेपाली (४४.६%), मैथिली (११.७%), भोजपुरी (६%), थारू (५.८%), तामाङ (५.११%), नेवारी (३.२%), बज्जिका (२.९९%), मगर (२.९८%), डोटेली (२.९७%), र उर्दू (२.६१%) रहेका छन् । त्यस्तै १ प्रतिशत भन्दा बढी बोलिने अन्य भाषाहरूमा अवधी, लिम्बू, गुरुङ र बैतडेली रहेका छन् ।
नेपालमा ५९ प्रतिशत जनसंख्याले एक मात्र भाषा बोल्छन् भने ४१ प्रतिशतले दुई वा सोभन्दा बढी बोल्ने गरेका छन् ।
यसैबीच, भाषा आयोगका अनुसार नेपालको प्रदेश–१ मा १०६, प्रदेश–२ मा ८९, वागमती प्रदेशमा ११३, गण्डकी प्रदेशमा ८८, लुम्बिनी प्रदेशमा ८५, कर्णाली प्रदेशमा ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८५ भाषा प्रयोगमा छन् ।
यसैबीच, एथनोलग नेपाल (सन् २०२०) को पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपालका १२३ भाषामध्ये ११० आदिवासी र १३ गैरआदिवासी हुन््, जसमध्ये ८ वटा संस्थागत भइसकेका, १८ वटा विकसित चरणका, २८ वटा गतिशील प्रकृतिका, ५८ वटा समस्यामा रहेका र १० वटा लोपोन्मुख सूचीमा रहेका छन् ।
भाषाको सन्दर्भ जोड्दा, २०६८ को जनगणनामा भाषाका सन्दर्भमा दुईवटा मात्रै प्रश्नहरू समावेश गरिएका थिए : १) तपाईंको मातृभाषा के हो ? ख) दोस्रो भाषा के हो ? जनगणनामा भाषा सम्बन्धी यी दुई प्रश्नले वक्तालाई अत्यन्तै संकुचित बनाएको र बहुभाषी अवस्थालाई ओझेल पारेको थियो ।
जनगणनामा भाषा, वक्ता र क्षेत्रको यथार्थ तथ्याङ्क र विवरण प्राप्त गर्न माथिका दुईवटा प्रश्नहरू पर्याप्त थिएनन्, त्यसैकारण पनि भाषाका बारेमा अनगिन्ती अनुत्तरित सवाल जनगणनाले उब्जाएको छ । जनगणनाको १२औं शृंखलासम्म आइपुग्दा भाषा सम्बन्धी पर्याप्त सूचकहरू प्रश्नावलीमा समावेश नभएकाले भाषामाथि राजनीति हुँदै आएको देखिन्छ ।
जनगणना र भाषामाथिको राजनीति
नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको भाषिक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पनि भाषाका विषयमा हुने राजनीतिक स्वार्थ र चलखेल प्रष्टै देखिन्छ । पछिल्लो सात पटकको जनगणनामा भाषिक तथ्याङ्क फरक–फरक आउनु र देखाइनुले पनि भाषामाथि हुने राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेप उदाङ्ग भएको छ ।
जस्तैः जहानियाँ राणा शासनकालमा गरिएको वि.सं. १९७८ को जनगणनाको मुख्य उद्देश्य मालिक, कमारा–कमारी, बाँधाको सूची तयार गर्ने रहेको थियो भने वि.सं. १९८८ र १९९८ मा सञ्चालन भएका जनगणना सामान्य व्यक्ति गणना (हेड काउन्ट) का रूपमा मात्र सीमित थिए । त्यतिबेला भाषा र वक्ताको संख्या र तथ्याङ्कलाई जनगणनामा समावेश नै गरिएको थिएन ।
तर प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात भाषा र वक्ताको संख्या जनगणनामा समावेश गर्न थालिए पनि पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले लिएको ‘एक देश, एक भेष र एक भाषा’ को नीतिले भाषामाथि गम्भीर अन्याय हुन पुग्यो । नेपाली र केही प्रमुख भाषाहरू बाहेक अन्य अल्पसंख्यक भाषाको अस्तित्व नामेट बनाउने फोहोरी खेल पञ्चायती शासन व्यवस्थामा भयो । जसअनुसार, वि.सं. २००९/११ मा गरिएको जनगणनामा ४४ वटा भाषा रहेकोमा वि.सं. २०१८ मा आइपुग्दा सो संख्या घटेर ३६ मा पुग्यो ।
त्यसपछि झन् खस्कँदो क्रममा रहेको नेपालका भाषाहरू वि.सं. २०२८ मा १७ वटामा खुम्चियो भने वि.सं. २०३८ को जनगणनामा १८ वटामा सीमित भयो । देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको आगमन पश्चात फेरि विस्तारै उकालो लागेको नेपालको भाषिक संख्या वि.सं. २०४८ को जनगणनामा ३१ पुग्यो र वि.सं. २०५८ मा ९२ भयो । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार हाल नेपालमा १२३ भाषाहरू विद्यमान छन् भने पछिल्लो तथ्याङ्कमा भाषा आयोगको रिपोर्ट अनुसार थप ८ भाषाहरू पहिचान भएकाले हाल नेपालमा भाषाको संख्या १३१ पुगेको छ ।
वास्तवमा भाषा र भाषाको यथार्थतासँग किन यस्तो खेलवाड हुन्छ ? भाषाको यथास्थितिलाई तोडमोड गरेर कुन राजनीतिक दाउपेच र अभीष्ट पूरा गर्न खोजिएको हो ? गम्भीर विश्लेषणको जरूरी छ । आफ्नो भन्दा अरूको भाषाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र जनगणनाको मर्मलाई नै आफू अनुकूल बनाउन खोज्नु गम्भीर राजनीतिक त्रुटि हो । प्रायःजसो सबै राजनीतिक व्यवस्थामा भाषामाथि बर्बर राजनीतिक खेल खेलिए ।
विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा भाषासँग भएका यस्ता गम्भीर राजनीतिक खेलबाडले भाषामाथि अन्याय भएको छ । भाषामाथि विगत र वर्तमानमा भएका गैरराजनीतिक गतिविधि र हर्कत कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैनन् । आशा गरौं, वि.सं. २०७८ को जनगणनामा विगतका जस्ता हर्कत दोहोरिने छैनन् र देशको समग्र भाषिक अवस्थाको निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक अध्ययन गरी यथार्थ तथ्याङ्क सार्वजनिक र विश्लेषण हुनेछ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ दुई चरणमा सञ्चालन हुँदैछ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा (वैशाख २५ देखि जेठ १४ गतेसम्म) सुपरीवेक्षकद्वारा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारममार्फत प्रत्येक घर तथा घरपरिवारमा पुगी घर, परिवारमा अक्सर बसोबास गरेका परिवारका सदस्य संख्या र परिवारको कृषि सम्बन्धी विवरण संकलन गरिन्छ । दोस्रो चरणमा (जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म) गणकहरूद्वारा प्रत्येक घर–परिवारमा पुगी मुख्य प्रश्नावली फारम मार्फत घरपरिवार तथा व्यक्तिको घरपरिवार तथा व्यक्तिको लिङ्ग, उमेर, जाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, बसाइँसराइ, शिक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप लगायत विवरण संकलन गरिन्छ । दोस्रो चरण अन्तर्गत सुपरीवेक्षकबाट प्रत्येक स्थानीय तहका सबै वडामा वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत आधारभूत स्रोत, साधन, क्षमता र पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण पनि लिइन्छ ।
जनगणनामा भाषाका सवाल
जनगणनामा भाषाका सवाललाई बेल्जियमले सन् १८४६ मा भएको जनगणनामा विश्व इतिहासमै पहिलोपल्ट समावेश गरेको थियो । त्यसपछि, बेल्जियमको सिको गर्दै स्वीटजरल्याण्डले १८५०, आयरल्याण्डले १८५१, हङ्गेरीले १८५७, इटलीले १८६१, क्यानडाले १८७१, अस्ट्रिया र फिनल्याण्डले १८८०, भारत र स्कटल्याण्डले १८८१, अमेरिकाले १८९०, वेल्सले १८९१ र रसियाले १८९७ मा भाषाका सवाललाई जनगणनामा समावेश गरेको विश्व इतिहास छ ।
अमेरिकामा सन् २००० मा भएको जनगणनामा भाषाका बारेमा तीन वटा प्रश्न ः के यो व्यक्तिले अंग्रेजी बाहेक अरू भाषा घरमा बोल्छ ? यदि बोल्छ भने; कोरियन, इटालियन, स्पेनिस र भियतनामीमध्ये कुन बोल्छ ? र यो व्यक्तिले अंग्रेजी कति राम्रो बोल्छ ? भन्ने प्रश्न राखिएको थियो ।
अमेरिकी इतिहासमा पहिलोपटक सन् २००० को जनगणनामा सोधिएको भाषा सम्बन्धी यी प्रश्नावली व्यावहारिक र तथ्यपरक थिए भने अल्पसंख्यक भाषाको अस्तित्व र प्रयोगको पनि स्वीकारोक्ति थियो । त्यसपछि सन् २०१३ को अमेरिकन सामुदायिक सर्वेक्षणले कुल जनसंख्याको २०.७% मानिस अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषा घरमा बोल्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो ।
नेपालका सन्दर्भमा, वि.सं. २००९/११ मा गरिएको जनगणनामा पहिलोपटक भाषा र वक्ताहरूको संख्या उल्लेख गरिएको थियो र त्यसपछि भएका जनगणनामा यसलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ । जनगणनामा भाषाभाषीको गणना, अवस्थिति, वक्ताको संख्या र तथ्याङ्क निष्पक्ष र यथार्थपरक ढंगले समेटिनुपर्दछ ।
यसैबीच; राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रमुख प्रश्नावलीमा १२३ वटा भाषाको नाम र कोड समेटिएको छ जबकि भाषा आयोगको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपालमा १३१ वटा भाषाहरू रहेको तथ्याङ्क राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्ष नै सार्वजनिक गरेकी थिइन् । थपिएका ६ वटा भाषाहरूलाई यस पटकको जनगणनाको प्रश्नावलीमा किन समेटिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न यहाँ तेर्सिएको छ ।
त्यस्तै, जनगणनाको प्रश्नावलीमा नेपाली भाषालाई कोड नं १ दिइएको छ भने क्रमशः मैथिलीलाई २, भोजपुरी ३, थारू ४, तामाङ ५, नेवारी ६, मगर ७, अवधी ८, बान्तवा ९, गुरुङ १० गरी अन्त्यमा गढवाली भाषालाई १२३ नम्बर कोड दिइएको छ भने ‘अन्य भाषा भए खुलाउने’ लाई कोड नदिइएको र ‘थाहा छैन’ भन्ने शीर्षकलाई ९९८ कोड दिइएको छ ।
यदि नेपालका प्रमुख १० भाषालाई क्रमबद्ध रूपमा कोडिङ गर्ने हो भने यो कोडिङ राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को आधार र तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन, बाझिएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा बोलिने प्रमुख १० वटा भाषा क्रमशः नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, नेवारी, बज्जिका, मगर, डोटेली र उर्दू रहेका छन् ।
‘अन्य भाषा भए खुलाउने’ शीर्षकलाई कोड नदिइनु ठीकै भए पनि व्यक्तिले आफ्नो भाषा थाहा छैन भनेर कसरी उत्तर दिन्छ ? यदि कुनै व्यक्तिले आफूले बोल्ने भाषाको नाम थाहा छैन भनेर गणकलाई उत्तर दिन्छ भने त्यो उसको कमजोरी हो कि राज्य निकायको ? वक्ता र राज्यलाई नेपालमा प्रचलित केही भाषाको नामै थाहा नहुनु कस्तो अकर्मण्यता हो ?
जस्तैः वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार १२३ भाषा बाहेक अन्य भाषा बोल्ने वक्ताको संख्या २१ हजार १७३ रहेको छ भने भाषाकै नाम उल्लेख नभएको वक्ताको संख्या ४७ हजार ७१८ रहेको तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्कलाई हेर्दा अझै पनि देशमा करीब ७० हजार नागरिकको भाषिक पहिचान भएको छैन, यसको जिम्मा कसले लिने ? विगतमा भाषिक पहिचान नभएका नागरिकको यो जनगणनामा पहिचान खुल्छ कि खुल्दैन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा बढ्दो भाषिक स्वतन्त्रता र सचेतनाका कारणले विगतका जनगणनामा भन्दा बढी संख्यामा मातृभाषाको पहिचान हुनसक्ने अपेक्षा गरिन्छ, यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्दछ र त्यही अनुसारको तथ्याङ्क संकलनको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसपटकको जनगणनामा भाषा सम्बन्धी तीन वटा प्रश्न मुख्य प्रश्नावलीको व्यक्तिगत खण्डको महल नं ८, ९ र १० मा राखिएको छ । महल ८ मा पुर्खाको भाषा कुन हो ? महल ९ मा मातृ भाषा कुन हो ? र महल १० मा दोस्रो भाषा कुन हो ? यसरी, पुर्खाको भाषा वा पहिचानको भाषा जनगणनामा पहिलोपटक समावेश गरिएको हो र यो उत्तरदाताको सामुदायिक वा जातीय भाषासँग जोडिएको हुन वा नहुन पनि सक्दछ ।
वक्ताले पुर्खाको भाषा बोल्न जानेको वा नजानेको पनि हुन सक्दछ भने मातृभाषा बोल्न जानेकै हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । मातृभाषा भन्नाले व्यक्तिले पहिलो भाषाका रूपमा बोल्न जानेको भाषा बुझिन्छ । दोस्रो भाषा वक्ताले प्रयोग गरिरहेको आफ्नो मातृभाषा बाहेक छिमेकी वा समुदायमा बोलिने अन्य बोलीचालीको भाषालाई बुझिन्छ ।
पुर्खाको भाषा र मातृभाषाको तुलनात्मक तथ्याङ्कबाट मात्र कुनै भाषा लोपोन्मुख भइरहेको वा नभएको बारेमा निक्र्योल गर्न सकिने र सोही अनुरूप भाषाको जगेर्नामा राज्यले अपनाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न सघाउ पुग्छ । भाषिक हिसाबले कुन भाषा बोल्नेको संख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्ककै आधारमा समावेशी नीति तर्जुमा गर्न सजिलो हुन्छ ।
भाषा, जाति र धर्म व्यक्तिपिच्छे फरक हुने भएकाले लैङ्गिकताका आधारमा समेत भाषाका विवरण विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी पक्षलाई जनगणनाको तथ्याङ्क र विश्लेषणमा समावेश गर्नु निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
अझै भन्नु पर्दा, जनगणनामा पुख्र्यौली वा पारिवारिक भाषा, मातृभाषा, पहिलो भाषाका सवालहरू दोधारे र विवादास्पद छन् । त्यसैगरी, जनगणनामा सोधिने भाषाको प्रयोग र क्षमता बारेका प्रश्न; भाषाका चार सीप सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सम्बन्धी प्रश्न र सीमा; भाषा प्रयोगका क्षेत्रहरू जस्तै : घर, विद्यालय, सडक, बजार, साथीसँगी समूहको निक्र्योल; जाति, भाषा र धर्मबीचको तालमेल र बेमेलका प्रश्नहरू समेटिएका छैनन् र वक्तालाई सोधिएको खण्डमा पनि उत्तर नआउने सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, एक जाति एक भाषा, एक जाति धेरै भाषा र एक भाषा धेरै जातिको अवस्था पनि नेपाली समाजमा प्रष्ट देखिएको छ जुन कुरा जनगणनामा समावेश गर्ने लक्षण देखिंदैन । जनगणनामा प्राप्त भएका भाषाका सम्पूर्ण तथ्याङ्कको सही विश्लेषण हुनेमा पनि शंका देखिन्छ । अझै पनि कतिपय भाषाको भाषिक परिवार पहिचान भएको छैन भने कतिपय भाषा र वक्ताहरू विस्थापित भएका देखिन्छन् जसको यथार्थ विश्लेषण जनगणनाको १२औं शृंखलासम्म आइपुग्दा पनि हुनसकेको छैन ।
विगतका जनगणनामा भाषिक तथ्याङ्कमा जातीय, क्षेत्रीय, र राजनीतिक प्रभाव परेको देखिन्छ । जस्तै : जातीय, धार्मिक र राजनीतिक प्रभावका आधारमा वक्ता नै नभएका भाषालाई पनि आफ्नो मातृभाषा भनेर उल्लेख गरिएको र जबर्जस्ती जातीय र भाषिक पहिचान खडा गरिएको तीतो यथार्थ छ ।
विश्वव्यापीकरण, बसाइँसराइ, रोजगारी, भौतिक विकास, प्राकृतिक विपत्ति, युद्ध तथा उच्च जन्मदर र मृत्युदरका कारण भाषा, वक्ता र भाषिक क्षेत्रको स्वरुपमा परिवर्तन हुने गर्दछ जसले जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोगविहीन अवस्थामा पुग्दछ । यसका साथै कतिपय विदेशी भाषाहरू जस्तैः स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्च, अरबी भाषालाई नेपालमा मातृभाषाकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालकै आदिवासी भाषाहरू जस्तै, कुसुण्डा नागमेसे, मिसो लगायत भाषाहरूका वक्ताहरू लोप भइसक्दा पनि गणनामा समावेश गरिएको छ । भाषासँग सम्बन्धित विभिन्न विवादास्पद पक्ष र तथ्यलाई यसअघिका जनगणनाले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
निष्कर्ष र सुझाव
गणतान्त्रिक शासन प्रणालीपछि पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा भाषाका विविध पक्षलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अझै पनि अन्योल र अकर्मण्यता देखिएको छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार र विशेषतः स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भाषाभाषी र वक्ताको संख्या, वस्तुस्थिति, अवस्थिति र लिपिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासमा ध्यान दिंदै जनगणनाको तथ्याङ्कमा समावेश गर्नु जरूरी छ । तर कतिपय स्थानीय निकाय यसबारेमा अनभिज्ञ नै देखिन्छन् । भाषाभाषीको संरक्षण, सम्वर्द्धन र वक्ताको अभावमा भाषिक अपचलन र भाषिक मृत्युको ग्राफ उकालो लाग्दो छ ।
भाषा, वक्ता र समाजबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । भाषा व्यक्ति, समूह, समाज र क्षेत्रको समष्टिगत स्वरुप र प्रतिबिम्व हो । राज्यले कुनै एक भाषालाई समर्थन वा प्राथमिकता दिने र अन्यलाई दुरुत्साहन र बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउनुहुँदैन । राज्य र राज्यका निकायले प्रचलित सबै भाषा, भाषिका र प्रयोगकर्तालाई उचित सम्मान, समर्थन र प्रयोगको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।
भाषालाई उचित सम्मान र समर्थन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको भाषिक विविधताको परिचय कायमै राख्ने हो भने नीति, निर्माण र सरकारी तहबाटै भाषाको नीति, योजना, विकास, संरक्षण र सम्वर्द्धनमा जोड दिइनुपर्दछ ।
जनगणनामा भाषा सम्बन्धी तथ्याङ्कले देशको भाषा योजना र नीति, सरकारी कामकाजको भाषा छनोट, शिक्षामा भाषाको प्रयोग, बहुभाषी कक्षा शिक्षण, अल्पसंख्यक भाषाको अभिलेखीकरण, भाषा र लिपिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका लागि आधार निर्माण गर्दछ । त्यसकारण पनि जनगणनामा भाषाको यथार्थ विवरणले दूरगामी प्रभाव पार्ने हुन्छ ।
आफ्नो भाषा सबैलाई प्यारो हुन्छ, तसर्थ प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेप, दुर्भाव र अक्षमताका कारण भाषिक अवरोध र मृत्युको अवस्था आउनुहुँदैन । विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा पनि भाषिक विविधता अपरिहार्य छ किनकि भाषा व्यक्ति, समूह वा समाजको परिचायक हो ।
भाषाले विगत, वर्तमान र भविष्यलाई जोड्ने साथै संस्कृति, कला, साहित्य र इतिहासलाई जीवन्त बनाउने काम गर्दछ । भनिन्छ, प्रत्येक भाषा आफैंमा एउटा संग्रहालय हो र यदि भाषाको मृत्यु भयो भने भाषा मात्रै होइन कि व्यक्ति वा समुदायको संस्कृति, रीतिरिवाज, इतिहास पनि नामेट हुन्छ ।
महान् कवि इग्नाजियो बुट्टिटाले भनेका छन् कि ‘कुनै मानिसलाई बन्धक बनाइए वा नाङ्गै पारिए, मुख थुनिदिए पनि ऊ स्वतन्त्र नै मानिन्छ, कामबाट बञ्चित बनाइए पनि, आवागमन, खाना र निद्रा खोसिए पनि ऊ धनी नै हुन सक्छ, तर यदि उसलाई पितापुर्खाको भाषाबाट वञ्चित गराइयो वा खोसियो भने उसको सर्वस्वहरण हुन्छ ।’ तसर्थ, भाषा जीवनको सर्वस्व हो । जुनसुकै कारणले भाषालाई हरण गर्नु वा मृत्युको मुखमा पुर्याउनु अपराध हो ।
(कँडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘स्थानीय सरकार र भाषानीति’ मा विद्यावारिधिका विधार्थी हुन् ।)
