१३ वैशाख २०७८, सोमबार । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ संवैधानिक र राजनीतिक मूल्य–मान्यताविपरीत चलेको आरोप लगाए । ‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्री जनताको भावना प्रतिकूल, संविधान प्रतिकूल र राजनीतिक मूल्य–मान्यताविपरीत जानुभयो । प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो । त्यही कदमको समर्थन गरेका यहाँका मुख्यमन्त्रीजी त्यही पथमा अगाडि बढ्नुभयो । प्रदेश सरकारले अधिवेशनलाई मध्यरातमा अन्त्य गरेर संसद् छल्ने काम भयो,’ उनले भने ।
नेता पोखरेलले सरकारले संविधानको अवहेलना गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि नलिइएको टिप्पणी गरे । सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने र समर्थक दलले समर्थन फिर्ता लिएका अवस्थामा समेत संसदीय मूल्य–मान्यताविरुद्ध सरकार टाँसिरहेको पोखरेलले आरोप लगाए । ‘संविधानको धारा १८८ अनुरूप सरकारको नेतृत्वकर्ता दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएन । संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत सरकारमा टाँसिइरहने काम भयो,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशलाई एक नम्बर प्रदेश बनाउने साझा परिकल्पना गरिए पनि त्यसमा सरकार चुकेको उनले बताए । उनले साढे तीन वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको भन्दै सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको, कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, संसद्लाई छल्ने प्रवृत्तिलगायतका कारणले सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको प्रस्टीकरण दिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, बढ्दो महँगी, बेरोजगारीका साथै महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गर्नु, कोरोना महामारी बढिरहेको अवस्थामा आइसियू, भेन्टिलेटर खरिद हुन नसक्नुलगायतका कुराले सरकारको अकर्मन्यता प्रस्तुत भएको उनको आरोप छ ।
‘अविश्वासको प्रस्ताव ओलीविरुद्ध कि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध !’
गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध कि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध हो’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले प्रस्ताव कसलाई हेरेर ल्याइएको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले माओवादी केन्द्रतर्फ संकेत गर्दै एउटै घोषणापत्र जारी गरेर जनताको बीचमा गएको दल अहिले दक्षिणपन्थीसँग मिलेको टिप्पणी गरे । उनले मनमोहन स्मृति दिवसको दिन नै प्रदेश सभामा पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको भन्दै दोस्रोपटक राम्रो काम गर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रहार गरेर उक्त प्रवृत्तिलाई दोहो¥याइएको धारणा राखे ।
सांसद दवाडीले दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीको एउटै मोर्चा हुन्छ भन्थे भन्दै सत्ता गठबन्धन दलहरूलाई ‘नामका वामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थी’ भनेका छन् ।
विशेष अधिवेशनको पहिलो दिन सत्तारुढ दलका सांसद मायानाथ अधिकारीले संघीयतालाई मजबुत पार्न दलहरू एकजुट हुनुपर्ने वेला काम गरिरहेको प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा संघीयताको मर्मविपरीत काम भएको धारणा राखे । विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद मेखलाल श्रेष्ठ र ललितकला गुरुङले जनताको भावनाअनुरूप प्रदेश सरकार नचलेकाले आफूहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले चालू रहेको अधिवेशन रोकेर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले केही दिन भए पनि गाडीमा झन्डा हल्लाउने अवधि थपेको भन्दै सत्तालिप्साको आरोप लगाए । गण्डकी प्रदेश सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो सवा १२ बजे बस्नेछ । सांसदहरूले बोल्ने क्रम मंगलबार सकिने र मुख्यमन्त्री गुरुङले जवाफ दिएपछि १५ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ ।
जसपा सरकारमा नजान पनि सक्ने
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गरेको जसपा सरकारमा जाने या नजाने भन्ने टुंगो लागेको छैन । प्रदेश सभामा दुई सिट रहेको जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले सरकारमा नजाने सम्भावना रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न लाग्ने, तर सरकारमा सहभागी हुने नहुने निष्कर्षमा भने नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सरकारमा नजान पनि सक्छौँ । तर, गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न हामीले नै अग्रसरता लिएकाले यसमा इमानदार छौँ,’ प्रदेश सभा भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले भने, ‘निश्चित उद्देश्य लिएर सरकारमा जाने हो । मार्गदर्शनसहितको सरकार सञ्चालनको खाका तयार हुँदा सरकारमा जान सक्छौँ । नत्र समर्थन दिएर बाहिर नै बस्ने हो ।’
