दुई बंगलादेशीलाई मुद्दा नचलाई निष्कासन गरियो, अध्यागमनको नयाँ प्रविधिमाथि उब्जियो प्रश्न
अध्यागमनमा भइरहेका त्रुटि सच्याउन भन्दै सरकारले गत वर्ष मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा बायोमेट्रिकसहितको अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्यो । करिब १३ करोड लगानी गरेर सुरु गरिएको ‘नेपाल पोर्ट’ नामक नयाँ प्रणालीपछि पनि अध्यागमनमा हुने बेथिति रोकिएको छैन ।
हालै दुई बंगलादेशी नागरिकले नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरेर यात्रा गर्दा पनि ‘नेपाल पोर्ट’ले पहिचान गर्न सकेन । नक्कली पासपोर्टमा नेपाल हुँदै क्यानडा जान खोज्ने दुई बंगलादेशीलाई कतारको अध्यागमनले फर्काइदिएपछि मात्र नेपालको अध्यागमनले थाहा पायो । बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद बम्लु मिहा र राहुल करिम क्यानडाको पासपोर्ट लिएर नेपाल आई केही दिन बसेर कतार हुँदै क्यानडा जान लागेका थिए । आगमन र प्रस्थानमा दुवैपटक अध्यागमनमा जाँच हुँदा पनि उनीहरूको पासपोर्ट नक्कली भएको पहिचान हुन सकेन ।
गत ७ चैतमा कतारको अध्यागमनले पासपोर्ट जफत गरी उनीहरूलाई नेपाल नै फर्काइदिएको थियो । केही दिन हिरासतमा राखे पनि उनीहरूलाई मुद्दा नै नचलाई अध्यागमन विभागले बंगलादेश निष्कासन गरेको छ । उनीहरूलाई १२ चैतमै बंगलादेश पठाइएको थियो । जबकि निष्कासनको निर्णय भने २० चैतमा भएको छ । संदिग्ध आचरण भन्दै उनीहरूलाई तीन वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरिएको छ ।
‘नेपाल पोर्ट’मा यात्रुको आइरिस (आँखाको रेटिना) तथा औँठाछापसमेत रहने भएकाले एउटाको पासपोर्ट अर्काे व्यक्तिले प्रयोग गर्न नसक्ने बताइएको थियो । दुई बंगलादेशी केही महिनाअघि बंगलादेशकै पासपोर्टमा नेपाल आएका थिए । पहिला एउटा पासपोर्ट र पछि अर्काे पासपोर्ट प्रयोग गर्दा पनि अध्यागमनको सिस्टमले पत्ता लगाउन नसकेपछि अध्यागमनको नयाँ प्रविधिमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सुशील वैद्य बंगलादेशीहरूको पासपोर्ट मेसिनले रिड गरेको, तर नक्कली भनेर पत्ता लगाउन नसकेको बताउँछन् । ‘उनीहरूको क्यानडाको भिसासमेत थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही भएर हामीले शंका गरेनौँ, पछि पासपोर्ट नक्कली प्रयोग गरेको भनेर आएपछि निष्कासन गरेका छौँ ।’ दुवैलाई आफूहरूले पक्राउ गरेर विभागमा पठाएपछि मुद्दाको विषयमा जानकारी नभएको उनी बताउँछन् ।
यो प्रकरणपछि अध्यागमनले एकपछि अर्काे गल्ती गरेको छ । हाल विदेशीलाई ‘अन अराइभल’ भिसा नभए पनि दुवै बंगलादेशीलाई भने जरिवाना तिराएर ‘अन अराइभल’ भिसा दिइएको थियो । दुवैजना त्यहाँका व्यापारी भएको अध्यागमन स्रोत बताउँछ । नक्कली पासपोर्टमा अमेरिका, क्यानडा पठाउने समूहले उनीहरूलाई त्यसरी क्यानडा लैजान लागेको थियो ।
सक्कली पासपोर्ट तथा भिसाको प्रयोगलाई अध्यागमनसम्बन्धी अपराधमा सबैभन्दा गम्भीर किमिसको अपराध मानिन्छ । तर, अध्यागमन विभागले यस्तो कसुरमा पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै गरेन । विभागले २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर उनीहरूलाई निष्कासन गरेको छ ।
‘नेपालमा कमजोर सजाय हुने भएकाले नै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने गरेका छन्,’ अध्यागमन विभागकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘यति गम्भीर मुद्दामा विदेशीलाई मुद्दा नचलाउँदा यसमा संलग्न गिरोहको झन् मनोबल बढेको छ ।’ नेपाल अध्यागमन ऐनको दफा ५ मा यस्तो अपराधमा संलग्नलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
नेपाल हुँदै बंगलादेशी नागरिकलाई तेस्रो देश पठाउने गिरोह केही वर्षयता सक्रिय छ । नेपाल हुँदै नक्कली कागजपत्रमा अन्य देश जान खोज्ने केही पक्राउ परे पनि नाइकेहरूमाथि अनुसन्धान नै हुने गरेको छैन ।
एउटै कसुर, थरीथरी जरिवाना
अध्यागमनसम्बन्धी कतिपय अपराधमा सजाय तोक्ने अधिकार अध्यागमन अधिकारीलाई नै छ । त्यसमा उस्तै किमिसका अपराधमा पनि थरीथरीका जरिवाना तिराउने निर्णय भएका छन् । सन् २०२१ मा नेपालबाट १७ जनालाई विभिन्न अपराधको अभियोगमा निष्कासन गरिएको छ ।
अध्यागमनसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरी निष्कासन गराउँदा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सकिने प्रावधान छ । तर, सबैलाई ५० हजारभन्दा कम तोकिएको छ । २३ चैतमा निष्कासन गरिएका चिनियाँ नागरिक जेन जियाङ दोङलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो । उनी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र संगठित अपराधमा जेल बसेर छुटेका थिए ।
त्यस्तै, विद्यार्थी भिसामा बसेर गाँजा सेवन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका जर्मन नागरिकद्वय यी जानी र ओलिभर कुटेसरलाई प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो । त्यस्तै, नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गर्ने दुई बंगलादेशीलाई २५÷२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
ओभरस्टेमा नेपाल बस्नेहरूलाई निष्कासन गर्दा पनि यसैगरी फरक–फरक जरिवाना तोक्ने गरिएको छ । अध्यागमन ऐनले जरिवाना तोक्ने तजबिजी अधिकार महानिर्देशकलाई दिएको छ । कानुनले नै तजबिजी अधिकार दिएकाले त्यसको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । यस्तोमा आर्थिक चलखेलसमेत हुँदै आएको अध्यागमन स्रोत बताउँछ ।
कारबाही सिफारिस भएका पुरस्कृत
लकडाउन खुकुलो भएलगत्तै भिजिट भिसामा मानव तस्करी गर्न सघाएको आरोपमा कारबाहीको सिफारिस गरिएका विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरू पुरस्कृत भएका छन् । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले तत्कालीन प्रमुख गौलोचन सैँजूसहितका कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सैँजूलाई गृहले रामेछापको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)मा सरुवा गरेर ‘पुरस्कृत’ गरेको हो । सेटिङमा संलग्न कर्मचारीहरू अहिले पनि विमानस्थलमै कार्यरत छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नै कारबाही रोकेको स्रोत बताउँछ ।
१ सेप्टेम्बरदेखि १८ डिसेम्बरसम्म २०२० को अवधिमा भिजिट भिसामा १० हजारभन्दा बढी नेपाली भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेकोमा ९० प्रतिशत अर्थात् करिब नौ हजार युवा स्वदेश फर्किएका छैनन् । घुम्ने नाममा उनीहरू काम गर्न त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरूलाई अध्यागमनले सहज गरिदिएको थियो ।
अध्यागमन कार्यालयकै मिलेमतोमा भिजिट भिसामा मानव तस्करी भएको भन्दै समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेयताको तथ्यांक लिएर छानबिन गरेको थियो । १ सेप्टेम्बरदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा आएका थिए । १ सेप्टेम्बरदेखि १८ डिसेम्बरसम्म २६ हजार ४९ जना भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक गएका थिए । तीमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनको ‘भिजिट भिसा डेस्क’ हुँदै आठ हजार ६ सय ७६ जना युएई गएको देखिएको थियो ।
छानबिनमा भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको मिलेमतो देखाइएको थियो । फ्लाई दुबई र एयर अरेबियाको समेत बोर्डिङ पासको जिम्मेवारी निगमको भएको र निगमका कर्मचारीले पर्याप्त कागजपत्र नहुँदा पनि सेटिङका आधारमा बोर्डिङ पास दिने गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
यात्रा शंकास्पद लागेमा र नियममा तोकिएअनुसार कागजपत्र नभएमा एयरलाइन्सले बोर्डिङ पास नै दिन नमिल्ने अध्यागमनको प्रावधान छ । तर, निगमका कर्मचारीले दुईतर्फी टिकट नभएकालाई समेत बोर्डिङ पास दिने गरेको भन्दै उनीहरूमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस भएको थियो ।
सो समितिले भिजिट भिसामा विदेश जानेले कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ कभर गर्ने गरी बिमाको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन सुझाब पनि कार्यान्वयन भएको छैन । भिजिट भिसामा जानेहरूले कम्तीमा एक वर्षको यस्तो बिमा अनिवार्य गराउन सके भिजिट भिसामा विदेश गएर समस्यामा परे पनि उद्धार गर्न सहज हुने समितिको निष्कर्ष थियो ।
सोही सिफारिसका आधारमा अध्यागमन विभागले भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । जसमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिला एक्लै विदेश जानुपर्ने अवस्थामा परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस चाहिने प्रावधान राखिएको थियो । जुन प्रावधानको चर्काे आलोचना भएपछि कार्यविधि नै रोकिएको छ ।
