२ वैशाख, काठमाडौं । संसदमा बहुमत गुम्ने वा आफूलाई असजिलो पर्ने संकेत देखियो कि त्यसैलाई सिध्याउन वा निस्प्रभावी बनाउने प्रयास प्रदेशहरु सरकारहरुले पनि सिक्न थालेका छन् । बुधबार र बिहीबार गण्डकी प्रदेशमा भएका एक पछि अर्को गतिविधिबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक ६ गते १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको औपचारिक निर्णय पर्खिरहेका थिए ।
बुधबार विहान जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने वक्तव्य दिएपछि गृहजिल्ला लमजुङमा रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पोखरा हान्निए । साँझ ८ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए ।
यो पनि पढ्नुस्
मुख्यमन्त्रीको स्पष्टीकरण : छलफल गर्न समय मिलोस् भनेर अधिवेशन अन्त्य गरें
गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
बैठकबाट वैशाख १ गते मध्यरातबाट लागू हुने गरी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गराएर मन्त्रीहरुसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन कहाँ पुगे ।
शेरचनले बिहीबार विहान सभामुखलाई पत्र पठाए, ‘प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन संवत् २०७८ साल वैशाख ०१ गते बुधबार रातको १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गरेको छु ।’
प्रदेशसभाको बैठक तोकिएको र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने निश्चित भएको बेला हठात अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई विपक्षी दलहरुले राजनीतिक बेइमानी भनेका छन् ।
‘संसद सार्वभौम जनताको अधिकार प्रयोग गरिने गरिमामय ठाउँ हो, कुनै मुख्यमन्त्रीको खेलौना होइन’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘अहिले यसको अभ्यास गलत भइरहेको छ र संविधान र त्यसको प्रक्रियालाई पनि अनदेखा गरिएको छ । पावरमा भएपछि मैले गरेको सबै ठीक छ भन्ने कुरा गलत भयो ।’
‘सरकारलाई अधिवेशन अन्त्य गर्ने अधिकार छ । तर ६ गते बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा जसरी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरियो, यो राजनीतिब बेइमानी हो’ प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले भने ।
संविधानविदहरुले पनि यो घटनालाई जननिर्वाचित अंगमाथि कार्यकारीको हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छन् ।
संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली यो घटनालाई संसदको अपमानको रुपमा लिन्छन् । प्रदेश प्रमुखले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा स्थगित गर्नु संविधानमाथिको जालसाजी भएको उनको भनाइ छ ।
‘बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा त्यहाँ उपस्थित हुने, बैठकमा बोल्ने सांसदहरुको अधिकार हो । उनीहरुले भाग लिन नपाउने गरी पहिले नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने हो भने त्यो संविधानमाथिको जालसाजी हो’ उनले भने ‘अधिवेशन अन्त्य गर्न त सक्यो तर त्यो अधिकार पनि ठीक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्यो नि !’
संसदमाथि कार्यकारी निकायको हस्तक्षेपको घटना गण्डकी प्रदेशमा मात्र होइन, संघीय संसद र अरु प्रदेशसभामा पनि भएका छन् ।
अरु प्रदेशका उदाहरण
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध तत्कालिन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल नै नगरी साढे तीन महिनापछि चैत २३ गते फिर्ता भयो ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान त गरियो, तर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पहिलो बैठक राष्ट्रिय गान गाएर प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढ्नेवित्तिकै स्थगित गरिदिए । त्यसपछिका बैठकहरु त धेरैजसो सूचना टाँसेर स्थगित भए । एउटा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नदिन सत्तापक्षले नै अवरोध गर्यो ।
फागुन ९ गते प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव पेश त भयो, तर छलफल हुन सकेन । बैठक सार्दै सार्दै लगियो र फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि साविकको नेकपा एमाले एक ठाउँमा रहने स्थिति भएपछि अविश्वास प्रस्ताव आफैं अर्थहीन बन्न पुग्यो । त्यसपछि मात्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाइयो ।
यस्तै उदाहरण वाग्मती प्रदेशमा पनि छ । तत्कालिन नेकपाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पुस १० गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल नै गराएनन् । उनले बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिदिए । र सर्वोच्चले २३ फागुनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि आफू सजिलो अवस्थामा पुगेपछि मात्र बैठक बोलाए ।
प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशसभाका सभामुख नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएकाले उनीहरुले प्रदेशसभाको स्वतन्त्र जिम्मेवारी ख्याल नगरी मुख्यमन्त्रीहरुलाई सहयोग गरेको देखियो ।
संविधानविद् ज्ञवाली प्रदेशसभालाई मुख्यमन्त्रीले खेलौना बनाइरहेको बताउँछन् । ‘संसद सार्वभौम जनताको अधिकार प्रयोग गरिने गरिमामय ठाउँ हो, कुनै मुख्यमन्त्रीको खेलौना होइन’ उनले भने, ‘अहिले यसको अभ्यास गलत भइरहेको छ र संविधान र त्यसको प्रक्रियालाई पनि अनदेखा गरिएको छ । पावरमा भएपछि मैले गरेको सबै ठीक छ भन्ने कुरा गलत भयो ।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका बेला चैत २३ गते मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे ।
त्यहाँ पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । यद्यपि त्यहाँ अहिलेसम्म अविश्वास प्रस्ताव भने दर्ता भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदलाई जस्तो व्यवहार गरेका छन् उनी निकट नेता मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा प्रदेशसभामाथी त्यस्तै व्यवाहार भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि संसद नै भंग गरिदिएका थिए । त्यसअघि पनि संसद छलेर अध्यादेशहरु ल्याउने, संसदमा सहभागी नहुने, संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ नदिने जस्ता काम प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका थिए ।
कार्यकारी अंगबाटै जननिर्वाचित निकायमाथि आक्रमण बढ्नु दुखद भएको संविधानविद भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘कानुन र संविधानमाथि यति ठूलो धावा बोल्दाखेरि उहाँभित्रका (प्रधानमन्त्री निकटका) मान्छेले नै प्रश्न उठाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्ति बढी नै भयो, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले पनि मुलुकले धेरै ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा ७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानको १६८ (१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ ।
‘हाम्रो व्यवस्था संसदले चाहेको बेला कार्यकारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो । तर यहाँ त कार्यकारी संसदमाथि हावी भो’ संविधानविद आचार्यले भने ।
‘मुख्यमन्त्री भाग्न सक्दैनन्’
राजनीतिक शास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेल पद गुम्न थाल्यो भने जोगाउन अरु उपाय प्रयोग नगरेर प्रदेशसभा नै अन्त्य गरिदिने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् ।
तर प्रतिपक्षी दलहरुले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री भाग्न नसक्ने उनले बताए । हुन पनि गण्डकीमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबारै प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । र उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्रसमेत बुझाए ।
नेपालको संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार प्रदेशसभाका एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गरेमा बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘अधिवेशन अन्त्य गरेर मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावबाट भाग्न कहाँ पाउँछ र ?’ पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘गणीतीय खेलमा कसैलाई चोर्न वा आफ्नो पक्षमा ल्याउने सम्भावना हुन सक्छ, मुख्यमन्त्रीले त्यो प्रयास पनि गर्लान्, तर भागेर सम्भव छैन, कतिखेरसम्म भाग्ने ?’
अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले अर्को पार्टीको सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन पनि समस्या रहेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘अहिले त चोर्न पनि मिल्दैन, चोर्यो भने पद गइहाल्छ । त्यसमाथि चोरिने कुरा त दुवैतिर हुन्छ । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुको भूमिका पनि के हुन्छ भन्न सकिदैन’ उनले भने ।
