अबको बाटो... – Satabdi News

अबको बाटो…

मुलुकमा अहिले प्रतिगमनको कालो बादल मडारिईरहेको सर्व विदितै छ । मुलुकको एक कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो आन्तरिक कलहको कारण बलिदानिपुर्ण राजनितिक संघर्ष र द्वन्द्वको ठूलो तरङ्गले स्थापित गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता नै धरापमा पारेर मुलुकलाई भयानक संकटमा लैजान हदैसम्मको गैर-जिम्मेवार भुमिका खेलेका छन् । लोकतन्त्रमा ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका बिचमा जति शक्ति पृथकिकरण हुन्छ, त्यति लोकतन्त्र उन्नत हुन्छ तर मुलधारका राजनितिक शक्तिहरुले ब्यावस्थापिका र न्यायपालिका माथी सरकारमा सहभागी हुँदै पिच्छे ठाडो हस्तक्षेप गरेको पाईन्छ, त्यसैको दुष्परिणाम आज ओलि सरकारले गरेको संसद विघटन हो । १९९० को दसक देखि लोकतान्त्रीकरणको सुरुवात भयो, जसको फलस्वरुप नेपालमा पहिलो पटक प्रजा परिषदको स्थापना भएको थियो । जनताले लोकतन्त्रको आवश्यकता महशुस गर्दै ७-८ दसक लामो त्याग, तपस्या, बलिदान पुर्ण संघर्ष द्वारा २०७२ असोज ३ गते जनताद्वारा लिखित संविधान निर्माण गरेका हुन् । तर, आज ५ वर्ष नबित्दै, आफै संविधान निर्माणको अघिल्लो भुमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री स्वयमले संविधान सङ बाझिने क्रियाकलाप गरेका छन् । हाम्रो मुलुकले लोकतान्त्रीकरणको गति लिईरहेको अवस्थामा यस्ता अलोकतान्त्रिक हर्कत हुनुको कारण के हुन सक्छरु प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउनेर ? नेपालको शासन ब्यवस्थामा त्रुटी छ हाम्रो मुलुक किन बिकसित बन्न सकेनर ? हामी के-कस्ता समस्यामा रुमलिएका छौँ र अबको बिकल्प के हुन सक्छ हामिले निर्मम समिक्षा गर्नै पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन : प्रधानमन्त्री ओलिले गरेको संसद बिघटनको हिजो आज धेरै व्याख्या अप–ब्याख्या भैरहेको छ तर नेपालमा ४६ सालपछी पन्चायती ब्यवस्थालाई खारेज गर्दै बहुदलीय ब्यवस्था लागू भयो । एसियाली मुलुकहरूमा बहुदलीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने नेपाल कान्छो मुलुक पनि थियो। बहुदलीय ब्यवस्थाले नेपालको राजनितिक वृत्तलाई प्रतिस्पर्धात्मक त बनायो तर अस्थिरताको जड पनि यहि बाट सुरु भयो । नेपालले अवलम्बन गरेको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था बेलायती संसदीय ब्यवस्थाको नक्कल थियो; जसमा प्रमले संसद बिघटन गर्ने अधिकार रहन्छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप संसदीय सत्ता समिकरणको खेल सुरु भयो र २०४६ देखि २०७२, (संविधान बन्नु अघि) सम्मको छोटो अवधिमा करिव २० वटा सरकार परिवर्तन भए । स्थिरताको निम्ति माओवादी आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारि प्रमुखको मुद्दा बोकेर आए पनि अल्पमतका कारण उक्त मुद्दा छाँयामा पर्यो । अन्ततः नेपालको संविधानमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली राख्ने भनेर सर्वदलिय सहमती भयो । त्यसअनुरुप नै प्रमद्वारा प्रतिनिधिसभाको बिघटन गर्न नपाउने ब्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरियो । यसका अतिरिक्त २ वर्ष सम्म प्रधानमन्त्री समक्ष अविस्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने ब्यवस्था पनि गरिएको हो । तर संघीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानिय सरकारहरुलाई पुर्ण स्वयत्त र प्रभावशाली बनाउदै मुलुकको सर्वाङिण बिकास गर्नुपर्ने समयमा संविधानले नै अंकुश लगाएको प्रमको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर धारा ७६ को अन्य उपधाराको बेवास्ता गर्दै उपधारा (७) मा टेकि देसको जिम्मेवार पदमा रहेका कार्यकारी प्रमुख र रास्ट्रप्रमुखद्वारा संविधान नै मरणासन्न अवस्थामा पुग्ने गरि संसद बिघटन गरिएको छ । यो हदैसम्मको लोकतन्त्रको माथी बेईमानी हो भनी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

राजनितिक दलहरुको अवस्था : नेपालको समाजवादी-जनवादी राजनितिक दल नेपाली कंग्रेसको स्थापना २००४ सालमा भएको हो । लोकतन्त्रलाई प्रधान मान्ने नेपाली कांग्रेस बिबिध कालखण्डमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएता पनि आज लोकतन्त्रको हत्या भैरहदा पनि चुनाव र सत्ताकै हिसावकिताबमा अल्मलिएको छ । सिद्धान्तमा समाजवादी-जनवादी भनिएता पनि उनिहरु व्यवहारतस् त्यसबाट बिमुख छन् र क्रोनी क्यापिटालिज्मको गहिरो दलदलमा फसेका छन् जसबाट बिकास र समृद्धि आसा गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैगरी, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलि केही वर्ष अघि बनेको नेकपा आत्म- केन्द्रीत प्रवृत्तिका कारण आज दुई खेमामा बिभाजित छ । प्रतिगामी कदम चालेर ओलिले देसलाई समते अन्धकार तर्फ डोहोर्याउने असान्दर्भिक चेस्ठा राख्दैछन् भने अर्का खेमाका प्रचण्ड-नेपाल आन्दोलन गर्न ब्यस्त छन् । ओलि प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आन्दोलनकारि भुमिकामा रहनु त भलै बिसय हो परन्तुस् मुलुकको नेतृत्व पटक-पटक सम्हालिसकेका उनिहरुबाट जनताले पुनः आस राख्ने कुनै ठाउँ देखिन्न । त्यस्तै समाजवादी र रास्टिय जनता पार्टी मिलि बनेको जनता समाजवादी पार्टी पुजिवाद र साम्यवाद भन्दा माथी उठेको समुन्नत समाजवाद नै उत्तम बिकल्प रहेको दावी गर्दछन । जनता समाजवादी पार्टी ओलिको प्रतिगमन बिरुद्ध उभिएको छ तर राजनितिक प्रवृत्ती भने पुरानै ढाँचाको रहेको छ। साथै बैकल्पिक भनिएको साझा बिबेकशिल दल पनि सुसासन नै बिकासको मुल आधार हो भन्ने बिश्वास राख्दछ तर सामाजिक र सास्कृतिक अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै हिन्दु रास्ट्रको लागि जनमत संग्रहसम्मको अस्वभाविक माग राख्दै पुरानै राप्रपा कै लाईनमा उभिएको छ । अर्को तर्फ लोकतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षता फगत हुन, राजा फर्किनुपर्छ भन्दै राजावादी र्याली र जन-उत्तेजनात्मक प्रचारबाजी गर्दैछन् । यसरी नेपालका राजनितिक दलहरुलाई सरसर्ती नियाल्दा अग्रगामी, उन्नत र बैज्ञानिक चेतनाका साथ अघि बढेको पाईदैन। किन्तु आजको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध संसद पुनःस्थापना गरि संविधानको रक्षाको निम्ति भए पनि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु एकजुट हुन मुल आवश्यकता देखिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा बिश्वमै उन्नत मानिने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएता पनि, केही संबैधानिक अपुर्णताका कारण पुनस् प्रतिगमन तिर धकेलिने खतरा रहि आएको छ । नेपालमा क्षेत्रीय अवधारणाले मुलुकको सर्वाङ्गिण बिकास हुन नसक्ने ठहर गर्दै संघीयता आएको हो। संघीयता भनेको कित्ताकाट गरि अंशबण्ड गरिएको जग्गा जस्तो हैन, यो त ठूलो खेतमा समानान्तर पानी पटाउन आलि लगाईएको खेत जस्तै होस यसको अर्थ आर्थिक एवं सामाजिक-सास्कृतिक बिकासलाई केन्द्रिकृत गर्ने नभै त्यसको लाभ गाउँ–गाउँमा पुर्याई सबै क्षेत्रको समानान्तर बिकास गर्ने अवधारणा हो । सबै जाती,क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग, समुदायलाई सम्बोधन गर्ने संविधानलाई केही लोकतन्त्र भित्रका अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिका ब्याक्तीहरुले असफल तुल्याउन क्रियाशिल देखिन्छन् । जति सुकै उन्नत र प्रभावकारी ब्यवस्था पनि त्यसको सहि कार्यान्वयन हुन नसक्दा असफल सिद्ध हुन्छन् । त्यसैले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल बनाउन मुलुकमा स्थिरता, शान्ती र सुशासनको दरिलो जग निर्माण गर्न अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।

स्थिरता : कुनै पनि मुलुक राजनितिक र नितिगत हिसाबमा स्थिर नभै बिकसित र समृद्ध बन्न सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा राजनितिक अस्थिरताले नितिगत क्रियाकलापलाई प्रभाव पारेको पाईन्छ । एउटा सरकारले सुरु गरेको महत्वको योजना तथा महत्वको कार्यक्रम अर्को बन्ने सरकारले पुर्ण बेवास्था गर्दछ जसले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहन्छ र बिकास स्थिर रहन्छ । माथी उल्लेख गरिए झै २३ वर्षको अवधिमा २० वटा सरकार परिवर्तन संसदीय प्रणालिले उत्पन्न गरेको समस्या हो। २(३ दसक लामो अभ्यासबाट संसदीय प्रणाली नै अस्थिरताको मुल जड हो भन्ने पुष्टि गर्न सकिन्छ । अझ पछिल्लो समय दुईतिहाईको सरकार पनि ३ बर्ष नबित्दै बिभाजित अवस्थामा पुग्नु संसदीय प्रणालिकै उपज हो भन्न सकिन्छ। त्यसैले मुलुकमा अब किन्तु वा परन्तु नभै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ब्यवस्था लागू गरि मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर्नै पर्दछ ।

शान्ति : कुनै पनि द्वन्द्वात्मक क्रियाकलापले मुलुकको बिकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ ।  नेपालमा अझै बहुजाती, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक र वर्गिय असमानताको खाडल रहि आएको छ । यसै असमानताको कारणवश नेपालमा १०वर्षे जनयुद्ध भयो। जब सम्म यस्ता सामाजिक असन्तुलन कायम रहिरहन्छन मुलुकमा द्वन्द भैईरहन्छ, जसले राज्य र निजि क्षेत्रहरु र आम नागरिकलाई आर्थिक रुपले कमजोर बनाउदछ साथै अन्य पक्षमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । नेपालमा पनि दिगो शान्ती स्थापना गर्न सबै किसिमका असमनता र अन्यायको अन्त्य गरि राज्यप्रतिको अपनत्व गराई समतामूलक एवं सहभागितामुलक लोकतन्त्रको निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसैले द्वन्दपुर्ण वातावरण बाट शान्तिपुर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने लगानिको वातावरण सिर्जना हुने र मुलुक तिब्र बिकासको गतिमा अघि बढ्नेछ ।

सुशासन : कुनै पनि मुलुक सुशासन बिना कदापी समृद्ध बन्न सक्दैन । सुशासनले नैतिकता, ईमान्दारिता र पारदर्शिताको पक्षपोषण गर्दछ। क्यानडा,स्विडेन,डेनमार्क जस्ता बिश्वका समृद्ध मुलुकहरु पारदर्शि शासन ब्यवस्ता भएको उदाहरणिय मुलुक हुन । तर, हाम्रो मुलुकमा चरम भ्रस्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिताले जरो गाडेको छ। जसकारण मुलुकको बिकासमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । किनकी स्रोत साधनहरुको ब्यापकता भएता पनि भ्रस्ट्राचार र अनियमितताका कारण त्यसको न्यायोचित बितरण हुन सक्दैन । कर्मचारीतन्त्र, राजनिती वा अन्य जुनसुकै जनतासङ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरुमा भ्रस्टाचार र क्रोनी क्यापिटलिज्म (आसेपासे पुजिवाद) मा रुमल्लिएको बिकराल अवस्थामा छ । राजनितिक खिचातानीका कारण दलगत वा ब्याक्तिगत स्वार्थका कारण सरकार ढल्ने, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने एवं जनभावना बिपरित काम गर्ने अमर्यादित प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसका लागि भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने सस्थाहरुलाई पुर्ण अख्तियारी दिएर सार्वजनिक चासोका बिषयहरुमा कार्यकारी एवं रास्ट्रप्रमुख समेतलाई नियमन गर्ने जनलोकपालको ब्यवस्थ अबको बिकल्प बन्न सक्छ ।

नयाँ ज्ञान–बिज्ञान, प्रबिधि र बैज्ञानिक खोज अनुसन्धानले सिङ्गो बिश्वलाई नै अवशर र चुनौती खडा गरिदिएको छ । अर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स, रोबोट, डिजिटल प्रविधी, तिव्र गतिको यतायात(हाईपरलुप) आदिको नवीन आबिस्कार र प्रयोगबाट उत्पादनका साधन, वस्तुको बजारिकरण र निर्यातलाई सहजिकरण गरिदिएको छ । जसबाट बिश्वमा पुजीवादी भुमण्डलिकरण भैरहेको अवस्था छ। जसको कारण दुई कित्तामा रहेका पुजिवाद र साम्यवादि राजनितिक दृस्ठिकोण बैचारिक संकटमा फसेका छन् । यो युग सुहाउदो मानवतावादी राजनितिक चिन्तनको खोजी व्यापक भैरहेको अवस्था छ । तर नेपालमा उहीँ राजनितिक बिचारलाई प्रसय दिएको पाईन्छ । विश्व घटनाक्रम सङै परिस्कृत नयाँ राजनितिक बिचारको बिकास गरि नयाँ राजनितिक शक्तिको उदय गराउनु अपरिहार्य देखिन्छ। भर्खर बामे सर्दै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ब्यवस्थालाई मरणासन्न हुने गरि चालिएको कदम निकै निन्दनिय छ । अग्रगामी शासन ब्यवस्था भएको मुलुकमा प्रतिगामी शक्तिहरुको शासन हावी हुनाले लोकतन्त्र र संविधान नै खतराको घडिमा उभिएको छ । प्रधानतस् ओलिको असम्बैधानिक कदम लाई उल्टाउन लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु र आम जनता एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ तत् पश्चात् अग्रगामी चिन्तन सहितको युवा शक्तीले मुलुकको अभिभारा सम्हाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।

 

(लेखक रोशन अधिकारी समाजवादी विद्यार्थी युनियनका नेता हुन । )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Like लाईक
Love खुसी
Wow उत्साहित
Sad दुःखी
Angry आक्रोशित
You have reacted on "अबको बाटो…" A few seconds ago

सम्बन्धित खवर