कार्तिक २१, बेलबारी । सरकारले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार दर्ता गरेको निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि अनुमति नदिने आदेश दिएको हो ।
योसँगै, अब सरकारले पीसीआर परीक्षण कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिन पाउने छैन । यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत असोज १५ मा पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राख्दै सरकारले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरेको हो ।
संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार संक्रामक रोगको उपचार गर्नु राज्यको दायित्व भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो ।
