जनकपुरधाम । प्रदेश नं। २को प्रदेश सभाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेशमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक लाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
प्रदेशसभा बाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राज्यपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७६को नाउँले कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयकमा भ्रष्टाचार तथा ढिला सुस्ती नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको प्रमुख आयुक्त मन्त्री स्तरका हुने छन भने अन्य सदस्यहरु राज्यमन्त्री सरहको हुनेछ । आयोग पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने तथा यसको कार्यकाल पाँचको वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मुख्यमन्त्री देखि प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानविन गर्न पाउने छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगीको रुपमा खडा गरिएको आयोग काम थालेपछि प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । भारतमा अन्ना हजारेलाई लोकपाल विधेयकको लागि लामो आन्दोलन गर्नु परेको यथार्थ रहेको अवस्थामा प्रदेश नं।२को सरकारले आफै उक्त विधेयक प्रदेशसभामा लगेर पारित समेत गराएका छन । विधेयक माथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले राख्नु भएको जिज्ञासाको जवाव दिनु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको कुरा विधेयकले प्रमाणित गरेको बताए । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मा दिएर प्रदेशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताएका छन् ।
