रानीपोखरीको जिम्मा लिने प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक बनाउन सकेन – Satabdi News

रानीपोखरीको जिम्मा लिने प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक बनाउन सकेन

२२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरी निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट खोसेर यो जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको हो । तर, आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्निर्माण भने प्राधिकरणकै अनिर्णयका कारण अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय भवन पुनर्निर्माणका लागि गत असोजमै प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी एसआरबीसीसँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो ।

तर, पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले अहिलेसम्म यो ठेक्का रद्द गर्नसमेत सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंक भवनबारे ४ महिनासम्म निर्णय लिन नसकेको प्राधिकरणले रानीपोखरी बनाउला त ?
प्रक्रियागत रुपमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का लागिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीले यसबारे निर्णय लिन नसकेपछि अहिले राष्ट्र बैंकको फायल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालको टेबलमा पुगेर अड्किएको प्राधिकरण स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले आफैं निर्णय गर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख ताक्ने कार्यशैलीका कारण असोजदेखि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रियागतरुपमा लागिसकेको ठेक्का रद्द गर्न प्राधिकरणले मात्रै नसक्ने भएकाले मन्त्रिपपिरषदबाटै यसबारे निर्णय गरियोस् भनेर हामीले फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका हौं । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि यो फाइल अघि बढ्न नसक्दा राष्ट्र बैंकको पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।
स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग अब दुईवटा विकल्प छन् । एक– पप्पु जेभीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गरेर पुनः टेण्डर गर्ने । र, दोस्रो– अघिल्लो टेण्डरमा पप्पुभन्दा पछाडि दोस्रो अनुक्रममा रहेको समानान्तर निर्माण कम्पनीलाई सोझै काम गर्न दिने ।
राष्ट्र बैंक भवन पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण पुनः टेण्डरको सोचमा रहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि पुनः टेण्डर गर्दा भवन निर्माणको लागत बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक ठेक्कामा पप्पुपछिको दाबेदार समानान्तर निर्माण कम्पनी रहेको छ । समानान्तरले २ अर्ब ८ करोड बोल कबोल गरेको थियो । अहिले यो ठेक्का पप्पुबाट खोसेर दोस्रो प्रतिस्पर्धी ‘समानान्तर निर्माण’लाई दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयारी गरिरहेको स्रोतले अनलाइनखरलाई बतायो । प्राधिकरणले यसअघि पप्पुलाई गत असोज ५ गते २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा राष्ट्र बैंक भवन बनाउने ठेक्का दिएको थियो । यही वीचमा पप्पुमाथि मुद्दा परेपछि अहिलेसम्म प्राधिकरण वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कसैले पनि यसबारे अर्को निर्णय लिन सकेको अवस्था छैन ।
ठेक्का प्रस्ताव स्वीकृत भएको १५ दिनमा मूल्याङ्न समितिले ठेक्काको परीक्षण तथा मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रतिवदेनका अधारमा ७ दिने आशयपत्र प्रकाशित गर्नुपर्छ । सो समयभित्र दाबी विरोध नपरेमा १५ दिनको समय दिएर सम्झौताका लागि आह्वान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
तर, ठेक्का खोलेको १२० दिनभित्र पनि ठेक्काको सम्झौता भइसक्नुपर्ने समय गुज्रिएपछि प्राधिकरणले थप ४५ दिन समय मागेको थियो । पछि प्राधिकरणले यसबारेमा निर्णय लिन सकेन र फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने निर्णय गर्‍यो ।
मुद्दा परेका ठेकदारलाई के गर्ने ?

भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूलाई निर्माणको काम गर्न दिने कि रोक लगाउने ? यसमा ओली सरकार अल्मलिएको छ
यसैवीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका ठेकदारहरुका कम्पनीलाई सरकारले ठेक्का दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानूनी एवं व्यवहारिक देखिएको छ । राष्ट्र बैंक भवनको ठेक्कामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि कस्तो निर्णय लिने भनेर सरकार अलमलमा परेजस्तै स्थिति विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनमा समेत रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूलाई निर्माणको काम गर्न दिने कि रोक लगाउने ? यसमा ओली सरकार अल्मलिएको छ । यही अल्मलका कारण पप्पुको फाइललाई सरकारले न त ‘ओके’ गर्न सकेको छ, न त अस्वीकार नै ।
पुप्प कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई जस्तै अहिले कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकमाथि पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । तर, कालिका कन्स्ट्रसनले सरकारी ठेक्कापट्टालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
उता प्राधिकरणमाथि पनि अब प्रश्न उठ्न सक्छ– राष्ट्र बैंक भवनबारे ४ महिनासम्म निर्णय लिन नसकेको प्राधिकरणले रानीपोखरी बनाउला त ?
सूत्रहरुको आरोप के छ भने अहिले सम्पूर्ण सरकारी ठेक्कापट्टाहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा केन्द्रीकृत गर्ने र आफू निकटका ठेकदारलाई सुम्पने खेल अन्तरगत काम भइरहेको छ । अब रानीपोखरीमा त्यस्तै खेल हुन सक्ने सूत्रहरुको आरोप छ ।

२२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरी निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट खोसेर यो जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको हो । तर, आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्निर्माण भने प्राधिकरणकै अनिर्णयका कारण अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय भवन पुनर्निर्माणका लागि गत असोजमै प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी एसआरबीसीसँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो ।

तर, पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले अहिलेसम्म यो ठेक्का रद्द गर्नसमेत सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंक भवनबारे ४ महिनासम्म निर्णय लिन नसकेको प्राधिकरणले रानीपोखरी बनाउला त ?
प्रक्रियागत रुपमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का लागिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीले यसबारे निर्णय लिन नसकेपछि अहिले राष्ट्र बैंकको फायल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालको टेबलमा पुगेर अड्किएको प्राधिकरण स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले आफैं निर्णय गर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख ताक्ने कार्यशैलीका कारण असोजदेखि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रियागतरुपमा लागिसकेको ठेक्का रद्द गर्न प्राधिकरणले मात्रै नसक्ने भएकाले मन्त्रिपपिरषदबाटै यसबारे निर्णय गरियोस् भनेर हामीले फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका हौं । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि यो फाइल अघि बढ्न नसक्दा राष्ट्र बैंकको पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।
स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग अब दुईवटा विकल्प छन् । एक– पप्पु जेभीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गरेर पुनः टेण्डर गर्ने । र, दोस्रो– अघिल्लो टेण्डरमा पप्पुभन्दा पछाडि दोस्रो अनुक्रममा रहेको समानान्तर निर्माण कम्पनीलाई सोझै काम गर्न दिने ।
राष्ट्र बैंक भवन पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण पुनः टेण्डरको सोचमा रहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि पुनः टेण्डर गर्दा भवन निर्माणको लागत बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक ठेक्कामा पप्पुपछिको दाबेदार समानान्तर निर्माण कम्पनी रहेको छ । समानान्तरले २ अर्ब ८ करोड बोल कबोल गरेको थियो । अहिले यो ठेक्का पप्पुबाट खोसेर दोस्रो प्रतिस्पर्धी ‘समानान्तर निर्माण’लाई दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयारी गरिरहेको स्रोतले अनलाइनखरलाई बतायो । प्राधिकरणले यसअघि पप्पुलाई गत असोज ५ गते २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा राष्ट्र बैंक भवन बनाउने ठेक्का दिएको थियो । यही वीचमा पप्पुमाथि मुद्दा परेपछि अहिलेसम्म प्राधिकरण वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कसैले पनि यसबारे अर्को निर्णय लिन सकेको अवस्था छैन ।
ठेक्का प्रस्ताव स्वीकृत भएको १५ दिनमा मूल्याङ्न समितिले ठेक्काको परीक्षण तथा मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रतिवदेनका अधारमा ७ दिने आशयपत्र प्रकाशित गर्नुपर्छ । सो समयभित्र दाबी विरोध नपरेमा १५ दिनको समय दिएर सम्झौताका लागि आह्वान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
तर, ठेक्का खोलेको १२० दिनभित्र पनि ठेक्काको सम्झौता भइसक्नुपर्ने समय गुज्रिएपछि प्राधिकरणले थप ४५ दिन समय मागेको थियो । पछि प्राधिकरणले यसबारेमा निर्णय लिन सकेन र फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने निर्णय गर्‍यो ।
मुद्दा परेका ठेकदारलाई के गर्ने ?

भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूलाई निर्माणको काम गर्न दिने कि रोक लगाउने ? यसमा ओली सरकार अल्मलिएको छ
यसैवीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका ठेकदारहरुका कम्पनीलाई सरकारले ठेक्का दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानूनी एवं व्यवहारिक देखिएको छ । राष्ट्र बैंक भवनको ठेक्कामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि कस्तो निर्णय लिने भनेर सरकार अलमलमा परेजस्तै स्थिति विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनमा समेत रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूलाई निर्माणको काम गर्न दिने कि रोक लगाउने ? यसमा ओली सरकार अल्मलिएको छ । यही अल्मलका कारण पप्पुको फाइललाई सरकारले न त ‘ओके’ गर्न सकेको छ, न त अस्वीकार नै ।
पुप्प कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई जस्तै अहिले कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकमाथि पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । तर, कालिका कन्स्ट्रसनले सरकारी ठेक्कापट्टालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
उता प्राधिकरणमाथि पनि अब प्रश्न उठ्न सक्छ– राष्ट्र बैंक भवनबारे ४ महिनासम्म निर्णय लिन नसकेको प्राधिकरणले रानीपोखरी बनाउला त ?
सूत्रहरुको आरोप के छ भने अहिले सम्पूर्ण सरकारी ठेक्कापट्टाहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा केन्द्रीकृत गर्ने र आफू निकटका ठेकदारलाई सुम्पने खेल अन्तरगत काम भइरहेको छ । अब रानीपोखरीमा त्यस्तै खेल हुन सक्ने सूत्रहरुको आरोप छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Like लाईक
Love खुसी
Wow उत्साहित
Sad दुःखी
Angry आक्रोशित

सम्बन्धित खवर